बुधवार, 28 अक्तूबर 2009

साइबर उत्‍पाति‍यों की खैर नहीं

                       

     भारत में मंगलवार से संशोधि‍त सूचना तकनीक कानून 2008 लागू हो गया है। यह सन् 2008 के सूचना तकनीक कानून का संशोधि‍त रूप है। साइबर जगत के अपराधों पर अब सरकार और भी सख्‍ती के साथ पेश आएगी। अभि‍व्‍यक्‍ति‍ की आजादी के नाम चाहे जि‍से संदेश भेजना, अपमानजनक ब्‍लाग लेखन, अपमानजनक टि‍प्‍पणि‍यां,अश्‍लील सामग्री का वि‍तरण, बाल पोर्नोग्राफी के वि‍तरण के साथ -साथ साइबर सामग्री के बगैर अनुमति‍ के उपयोग और दुरूपयोग के बारे में यह कानून ज्‍यादा सख्‍त है। इस कानून से  गैर कानूनी साइबर हरकतें कि‍तनी कम होंगी यह तो वक्‍त ही बताएगा, लेकि‍न यह तय है‍ अब आप मनमाने लेखन के दि‍न लद गए।
    साइबर जगत में जि‍म्‍मेदार लेखन और सृजन के लि‍ए ज्‍यादा सुरक्षि‍त रास्‍ता तैयार हुआ है। अभी तक जो लोग अपमानजनक ईमेल भेजकर सो जाते थे वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। अपमानजनक, अवैध ईमेल कानून के दायरे में आ चुके हैं। अब आपका ईमेल भी वैध गति‍वि‍धि‍ है। आपकी टि‍प्‍पणी और ईमेल भी कॉपीराइट के दायरे में हैं। गलत करने पर दंडि‍त हो सकते हैं। गोपनीयता का उल्‍लंघन अभी तक साइबर स्‍पेस में अपराध नहीं था लेकि‍न अब अपराध है। आप कि‍सी के वैध संरक्षि‍त डाटा का अनुमि‍त के बि‍ना व्‍यवसायि‍क इस्‍तेमाल नहीं कर सकते। अब तक 'ई व्‍यापार' के नाम पर जो धोखाधड़ी चल रही थी उसे रोक नहीं सकते थे। इस कानून के जरि‍ए 'ई व्‍यापार' की धोखाधडी भी दंड वि‍धान के दायरे में चली आयी है। साइबर स्‍पेस में चलने वाली खरीद-फरोख्‍त भी इसके दायरे में चली आयी है। संशोधि‍त कानून के व्‍यापक सामाजि‍क प्रभाव हो सकते हैं बशर्ते सरकार के पास 'ई नि‍गरानी' करने वाली व्‍यापक मशीनरी हो। साइबर कानून में संशोधन से सि‍र्फ इतना हुआ है कि‍ हमारे पास कानून है। कोई शि‍कायत करने आएगा तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है लेकि‍न स्‍वयं सरकार अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। आमतौर पर जि‍न देशों ने साइबर कानून बनाए हैं वहां पर साइबर नि‍गरानी करने वाली लंबी-चौडी फौज रखी गयी है। भारत में कानून है लेकि‍न कानून लागू करने वाली संरचनाएं अभी तक नहीं बन पायी हैं। अदालतों का जो हाल है उसे देखकर नहीं लगता कि‍ यह कानून कि‍सी भी साइबर अपराधी को रीयल टाइम में पकड पाएगा अथवा रीयल टाइम में दंडि‍त कर पाएगा। साइबर कानून तब ही प्रभावी हो सकता है जब उसकी नि‍गरानी करने वाली स्‍वतंत्र एजेंसी हो, साइबर जगत पर भारत सरकार की नि‍गरानी चौकि‍यॉं हों, इसके लि‍ए लाखों साइबर पुलि‍सकर्मी हों जो रीयल टाइम में एक्‍शन लें और कानून का पालन करें। संशोधि‍त सूचना तकनीक कानून को सन् 2000 में बनाया गया था बाद में दि‍सम्‍बर 2008 में इसमें संशोधन कि‍ए गए जि‍न्‍हें राष्‍ट्रपति‍ के पास स्‍वीकृति‍ के लि‍ए भेजा गया था ,राष्‍ट्रपति‍ ने फरवरी 2009 में इसे मंजूरी दी है और 27 अक्‍टूबर 2009 से यह कानून लागू हो गया है। इसके दायरे में साइबर आतंकवाद को भी शामि‍ल कर लि‍या गया है। साथ ही पहलीबार बाल पोर्नोग्राफी को अपराध माना गया है। इस कानून का अभि‍व्‍यक्‍ति‍ की आजादी को कुचलने के लि‍ए भी कोई भी सरकार दुरूपयोग कर सकती है।   

4 टिप्‍पणियां:

  1. बहुत ही अच्छी सूचना है ये,,,,ब्लोगिंग दानवों के दिन लदे...वैसे बेनामी टिप्पणियों का फिर भी कोई हल नहीं होगा....

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  2. भारत की संसद कानून बनाने में बहुत संजीदा होती है। लेकिन उन्हें लागू कराने में उस की कोई दिलचस्पी नहीं होती। हो भी नहीं सकती क्यों कि उन के पास उसे लागू कराने वाली मशीनरी नहीं है। अर्थात पुलिस, अन्वेषण तंत्र और अदालतें। ऐसे में ये केवल जनतंत्र को कुचलने के काम आते हैं।

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  3. अच्छी जानकारी क्या बेनामियों के लिए भी कोई कानून है !!

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  4. देर आयद दुरुस्त आयद. बहुत खुशी की बात है.

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