पापुलिज्म का प्रेत और लोकतंत्र

सन् 2014 का लोकसभा चुनाव पापुलिज्म के आधार पर लडा जाएगा। पापुलिज्म के आधार पर पहले कांग्रेस वोट जुगाड़ करती रही है। लंबे समय के बाद पहलीबार यह दृश्य नजर आ रहा है कि पापुलिज्म की प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी और भाजपा ने बाजी मार ली है ।

सन् 1971 के चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी ने पापुलिज्म के आधार पर लड़ा था। उस समय नारा दिया 'समाजवाद लाओ,गरीबी हटाओ।' इसके बाद आपातकाल आया और 1977 का चुनाव 'लोकतंत्र लाओ देश बचाओ' के नारे पर लड़ा गया ।

पापुलिज्म के रुप क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न रुपों में अभिव्यक्त होते रहे हैं लेकिन परंपरागत पार्टी व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए अन्ना आंदोलन का होना और बाद में उस आंदोलन से निकले लोगों के द्वारा आम आदमी पार्टी का गठन करना अपने आप में एक बड़ी परिघटना है। यह परिघटना सन् 1974 के जेपी आंदोलन से पूरी तरह भिन्न है। जेपी आंदोलन के लोगों ने जनता पार्टी का उन्हीं कायदे-कानूनों और सिद्धांतों के आधार पर गठन किया जो पहले से प्रचलन में थे ,इसके कारण उसमें शामिल विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं और उनके अनुयायियों में वैचारिक एकीकरण नहीं हो पाया । लेकिन आम आदमी पार्टी ने एकदम भिन्न पैराडाइम से काम आरंभ किया है और अपने साथ आने का उन तमाम लोगों से आह्वान किया है जो उसके नजरिए और एक्शन से सहमत हैं ।

आम आदमी पार्टी भारत के संविधान के पैराडाइम में काम करने के वायदे के साथ मैदान में उतरी है । वे लोग संविधान में कल्पित सपने को साकार करना चाहते हैं और यह इस दल की सबसे महत्वपूर्ण बात है । हमारे देश में सक्रिय अधिकतर राजनीतिकदलों में प्राथमिकताएं बदलती रही हैं और कभी न कभी संविधान के दायरे के परे जाकर काम करते रहे हैं। मसलन् साम्प्रदायिक,आतंकवादी या पृथकतावादी संगठनों की मदद लेना या उनके साथ प्रत्क्ष –अप्रत्यक्ष संबंध बनाए रखने का काम अधिकांश प्रमुख दल करते रहे हैं । इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था की चरमराती व्यवस्था को भी आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों में निशाने पर रखा है ।

लोकतंत्र की चरमराती स्थितियों ने अन्ना आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के रुप में विकसित होने का जनप्रिय आधार प्रदान किया और इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने बार-बार परंपरागत दलों की अप्रासंगिकता और असमर्थताओं की ओर ध्यान खींचकर नए दल की संभावनाओं के लिए आम जनता में भावभूमि निर्मित की । आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी रेखांकित किया कि आमलोगों की प्रचलित दलों के नेताओं के प्रति कोई आस्था नहीं है और आम जनता में इन दलों की कोई साख नहीं है।

आम आदमी फिनोमिना के पापुलिज्म को समझने के लिए हमें परंपरागत सोच की प्रक्रिया के बाहर निकलना पड़ेगा। परंपरागत सोच यह है कि पहले दल का बडा नेता या उच्च कमेटी जो कुछ कहती थी वही प्रामाणिक राजनीतिक कम्युनिकेशन माना जाता था।लेकिन इस कम्युनिकेशन से साधारण आदमी अपने को विच्छिन्न महसूस करता था और यहीं पर अन्ना आंदोलन में सड़क पर चलता फिरता आम आदमी बहुत बड़े कम्युनिकेटर के तौर पर दाखिल हो ता है। भ्रष्टाचार के सवाल पर साधारण नागरिकों के बीच में खड़े होकर अन्ना आंदोलन के नेताओं का बोलना। साधारण आदमी का भ्रष्टाचार के सवाल पर मुखर होकर टीवी के सामने बोलना,यह नया फिनोमिना था। इस प्रक्रिया में आम आदमी को राजनीतिक कम्युनिकेटर के रुप में अभिव्यक्ति का अवसर मिला और एक नए किस्म का राजनीतिक कम्युनिकेटर मीडिया और राजनीति में दाखिल होता है जो कल तक हमारे प्रचलित राजनीतिक कम्युनिकेशन के बाहर था। प्रचलित राजनीतिक कम्युनिकेशन में दलविशेष का नेता दाखिल होता था और वह अपने को प्रामाणिक राजनीतिक कम्युनिकेटर के रुप में पेश करता था। अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी ने आम आदमी को राजनीतिक अभिव्यंजना में समायोजित करके नए किस्म के राजनीतिक कम्युनिकेशन और लोकतांत्रिक संवाद को जन्म दिया।

पहले राजनीतिक दल बहुत बड़े राजनीतिक लक्ष्यों को केन्द्र में रखकर बातें करते थे, संगठन निर्माण करते थे।लोकतंत्र में कल तक नेता प्रवक्ता होते थे लेकिन आम आदमी पार्टी ने साधारणजन को राजनीतिक प्रवक्ता बनाकर लोकतंत्र की अंतर्वस्तु को ही बदल दिया ।

नेता हमेशा से किसी न किसी रुप में लोकतंत्र में समस्यामूलक रहे हैं लेकिन साधारणजन को लोकतंत्र के लिए कभी खतरा नहीं माना गया । लेकिन यह जनता के प्रति या आम आदमी के प्रति अंधश्रद्धा से पैदा हुई धारणा है।

लोकतंत्र में जनता को गैर-समस्यामूलक मानने के कारण अंधलोकवाद का खतरा हमेशा बना रहता है। जो नेता जनता की अंधी भक्ति करके जन-जागरण के नाम पर जनोन्माद पैदा करते हैं वे अंततः लोकतंत्र विरोधी दिशा में गए हैं ।

आम आदमी कहें या साधारणजन या जनता कहें, हमें जनता को अनालोचनात्मक ढ़ंग से नहीं देखना चाहिए। अनालोचनात्मकता लोकतंत्र की मौत है। लोकतंत्र में शिरकत बढ़ाने के लिए जनता के प्रति आलोचनात्मक नजरिया जरुरी है।

जनशिरकत के नाम पर ,जन समाधान के नाम पर हमेशा पापुलिज्म ने कॉमनसेंस समाधानों की सिफारिश की है। कॉमनसेंस समाधानों की बजाय संस्थानगत ,नियम-कानू बनाकर समाधान खोजे जाने चाहिए।

यह सच है कि भ्रष्टाचार समस्या है,महंगाई समस्या है,लेकिन इसके समाधान कॉमनसेंस के आधार नहीं खोजे जाएं । इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तनों पर जोर दिया जाय । संरचनात्मक परिवर्तनों को करते समय पहले से उपलब्ध अधिकारों को कम नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनमें इजाफा करने वाले समाधान सुझाने की जरुरत है। मसलन्, सोवियत संघ और अनेक समाजवादी यूरोपीय देशों में समाजवाद के खिलाफ भायानक जनोन्माद देखने में आया । समाजवाद विरोधी पापुलिज्म को लोकतंत्र की आंधी या तूफान या उभार आदि नामों से पुकारा गया। लेकिन इस समूचे उभार में यह भूल ही गए कि कहीं समाजवाद में जो जन अधिकार और जन सुरक्षा प्राप्त थीं कहीं वे ही कम न हो जाएं। वास्तव में यही हुआ। येरोप का तथाकथित जनउभार समाजवाद को धराशायी करने में सफल रहा । आम जनता खुश थी कि समाजवादी व्यवस्था खत्म हो गयी। लेकिन इस समूची प्रक्रिया में वे भूल ही गए कि समाजवाद के दौरान जो अधिकार और सामाजिक सुरक्षाएं प्राप्त थीं वे भी आम जनता के पास से चली गयीं। इसे कहते हैं अंधलोकवाद।

अंधलोकवाद हमारे सामने अनेकबार जिन समाधानों को लेकर आता है हम उसकी दूरगामी परिणतियों को नहीं देपाते , वह हमारे सामने तात्कालिक समाधान पेश करता है और तात्कालिक समाधानों से हमे एक हद तक राहत भी मिलती है। मसलन्, समाजवाद में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, निजी स्वतंत्रता नहीं थी। समाजवादी व्यवस्था के पतन के साथ ही नागरिकों को निजी अभिव्यक्ति की आजादी मिली, निजी स्वतंत्रताएं भी मिलीं। लेकिन इस प्रक्रिया में पहले से उपलब्ध सुरक्षाएं और अधिकार चले गए । समाजवाद में स्त्रियां सुरक्षित थी,सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी थी, लेकिन समाजवाद के पतन के साथ ही सामाजिक सुरक्षाएं खतरे में पड़ गयीं और औरतों के सामने अनेक किस्म की असुरक्षाएं आ खड़ी हुईं। इसके कारण लाखों औरतें जिस्म की तिजारत करने के लिए मजबूर हुईं। हठात संचित धन मुद्रा के अवमूल्यन के कारण कौडियों में तब्दील हो गया और रातों-रात राज्य की संपदा की लूट करके अरबपतियों का लुटेरा जगत पैदा हो गया ।

जो लोग समाजवाद में मानवाधिकारों के हनन को लेकर परेशान थे और आलोचनाएं कर रहे थे, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही यह शिकायत कर रहे थे, उनकी इस संदर्भ में शिकायतें जायज थीं , इसके लिए जरुरी था कि समाजवादी संरचनाओं में मानवाधिकार के संरचनात्मक सुधार ईमानदारी से लागू किए जाते। लेकिन यह काम न करके समूचे समाजवाद को ही ध्वस्त करके लोकतंत्र के निर्माण का जो मार्ग चुना गया वह आत्मघाती और जन-उत्पीडक मार्ग था। यह अंधलोकवाद से पैदा हुआ मार्ग था।

लोकतंत्र के लिए संघर्ष करें या समाजवाद के लिए संघर्ष करें या फिर किसी यूनियन की मांगों के लिए संघर्ष करें, बुनियादी तौर पर यह ध्यान रखें कि नई मांग के मानने से कहीं पहले से प्राप्त अधिकार कम तो नहीं जाएंगे। आंदोलन का अर्थ उपलब्ध जनाधिकार और सुविधाएं खोना नहीं बल्कि उनको बचाए रखकर नए अधिकार पाना है। जनांदोलन खोने के लिए नहीं किए जाते । जो जनांदोलन पहले से उपलब्ध हकों को कम कर दे वह आत्मघाती आंदोलन है। वह जनघाती आंदोलन है । समाजवाद के खिलाफ पूर्वी यूरोपीय देशों और समाजवादी देशों में चले सभी जनांदोलन इसी अर्थ आत्मघाती साबित हुए हैं उनसे सोवियत संघ और कमजोर हुआ,सोवियत संघ का विभाजन हो गया। तमाम समाजवादी यूरोपीय देश पहले की तुलना में कमजोर हो गए,विभाजित हो गए । जो आंदोलन देश को तोडे,विभाजित करे, वह आत्मघाती जनांदोलन है। इस विवेचन में जाने का मकसद यह है कि बार-बार जनांदोलनों के नाम पर तमाम अकादमिक और राजनीतिक विमर्श में पापुलिज्म के बारे में जितना लिखा गया है उसमें समाजवादी देशों में चले समाजवाद विरोधी पापुलर आंदोलनों को प्रमुख संदर्भ सूत्र बनाया गया है।

'पापुलिज्म' क्या है ? यह जन-असंतोष है। जब व्यवस्था या नेता समस्या का समाधान जने में असफल होते हैं और आम जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता तो हमेशा जन-असंतोष की शक्ल में पापुलिज्म अपने को अभिव्यक्त करता है। जन-असंतोष का अवरुद्ध विकास से गहरा संबंध है । पापुलिज्म की अभिव्यक्ति कईबार सांस्कृति रुपों में होती है ,लेकिन वहां पर वो जनशिरकत,जनता के आनंद और धार्मिक-सांस्कृतिक जलसों के रुपों में व्यक्त होता है ।

भ्रष्टाचार का मौजूदा नियमों के तहत व्यवस्था समाधान नहीं दे पा रही थी तो पापुलर अभिव्यक्ति के रुप में कईबार इसकी अभिव्यक्ति हो चुकी है लेकि हमेशा इसकी अभिव्यक्ति सरकार हटाओ आंदोलन में तब्दील होती रही है। मसलन्, संपूर्ण क्रांति आंदोलन,नवनिर्माण आंदोलन या वीपी सिंह का बोफोर्स भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो, इन सबकी समस्या थी भ्रष्टाचार लेकिन मांग थी सरकार बदलो। इससे भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना रहा सरकारें गिर गयीं और बदल गयीं । लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन इस अर्थ में भिन्न था कि इसका लक्ष्य सरकार गिराना नहीं था बल्कि भ्रष्टाचार निरोधक संरचनाओं और कानूनों का निर्माण करना था ।

अन्ना आंदोलन इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि उसके दबाव में सरकार थी और संसद थी। सरकार और संसद दोनों ने माना की भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का निर्माण किया जाय। जनलोकपाल कानून बनाया और उससे जुड़े तमाम कानून बनाए जाएं । इस आंदोलन ने सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा किया लेकिन सरकार को गिराया नहीं,सरकार को मजबूर किया कि वो जनता की सुने और संरचनात्मक समाधान खोजे ।

भारत में 'पापुलिज्म' के कई रुप रहे हैं जैसे मातृभाषा आंदोलन,अंग्रेजी हटाओ आंदोलन,गो रक्षा आंदोलन, राममंदिर आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन,विभिन्न राज्यों में पृथकतावाद और अंध क्षेत्रीयतावाद के आंदोलन,आपातकाल विरोधी आंदोलन,भाषावार राज्य निर्माण आंदोलन,नए राज्य बनाने के आंदोलन और जन समस्याओं पर केन्द्रित युवा आंदोलन जैसे संपूर्ण क्रांति,नवनिर्माण आंदोलन ,अन्ना आंदोलन आदि । कहने का तात्पर्य है कि पापुलर आंदोलन हमेशा सही नहीं होते । पापुलर आंदोलन में जनता की बेशुमार शिरकत देखकर उन्मादित होकर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए । पापुलर आंदोलन में चूंकि जनता शामिल है इसलिए उसका समर्थन करो इस विचार से बचने की जरुरत है ।

पापुलर आंदोलन को देखने का आधार है उस आंदोलन का नजरिया और कार्यक्रम। नजरिए और कार्यक्रम के आधार ही तय किया जा सकता है कि संबंधित आंदोलन जनहित और समाजहित में है या सामाजिक विभाजनकारी है ।

समस्या विशेष पर जनसमूह की लामबंदी पापुलर जनांदोलन बनाती है लेकिन यह परिभाषा काफी अमूर्त है। समस्या, एकजुट जनसमूह और निरंतर आंदोलन मात्र से पापुलिज्म को परिभाषित करने में दिक्कतें हैं।

'पापुलिज्म' स्वयं में अमूर्त वैचारिक पदबंध है। किसी भी पदबंध की अमूर्तता को तोड़ने के लिए उसकी विचारधारात्मक पड़ताल की जानी चाहिए। इसी तरह पापुलिज्म की पड़ताल के लिए भी प्रत्येक पापुलर आंदोलन का विचारधारात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए। विचारधारा विश्लेषण के दौरान ही पता चलेगा कि संबंधित आंदोलन की मांगें क्या हैं ? जनाधार किन वर्गों में है ? राजनीतिक मंशा क्या है और नजरिया क्या है ? और सामाजिक-राजनीतिक परिणतियां क्या हो सकती हैं ? आदि ।

भारत में 'पापुलिज्म ' के फ्रेमवर्क में जन्मे अधिकांश आंदोलन सरकार बदलने या सरकार पाने के आंदोलन रहे हैं । सिर्फ दो आंदोलन इसके अपवाद हैं, आपातकाल विरोधी आंदोलन और अन्ना का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। इन दोनों आंदोलनों के कारण संविधान में संशोधन हुए । आपातकाल विरोधी आंदोलन के कारण 42वां संविधान संशोधन नए 43वें संविधान संशोधन के जरिए निरस्त किया गया और नए संविधान संशोधन के जरिए आंतरिक आपातकाल लगाना मुश्किल बना दिया गया । वहीं पर अन्ना आंदोलन के कारण भ्रष्टाचार विरोधी अनेक कानूनी परिवर्तन आए हैं और अनेक भविष्य में आएंगे ।

भारत में 'पापुलिज्म' का एक साइडइफेक्ट यह है कि इसने हमेशा प्राकारान्तर से लोकतांत्रिकचेतना में इजाफा किया है और संवैधानिक सचेतनता बढायी है। मसलन्, पंजाब का खालसा आंदोलन हो या दार्जिलिंग का गोरखालैंड या मिजोरम का पृथकतावादी आंदोलन हो या असम गण संग्राम परिषद और आसू का असम छात्र आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों के जरिए सारे देश में सुधाजनों के बीच में लोकतांत्रिक विमर्श का विस्तार हुआ है और लोकतंत्र के पाठ को संविधान के पावधानों को बार-बार सिरे से व्याख्यायित किया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोकतंत्र में पापुलिज्म प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षतौर पर लोकतंत्र को समृद्ध करता रहा है ,जहां पर वह यह काम नहीं कर पाया है वहां पर पापुलिज्म पिटा है और हाशिए पर चला गया है। पंजाब,दार्जिलिंग, मिजो आंदोलन,नागा आंदोलन,आसू का आंदोलन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

भारत का लोकतंत्र बहुत समृद्ध है और इसकी संरचनाएं बेहद सक्रिय हैं। इसमें शासन करने वाले नेताओं के कान भी हैं। इसका सुफल यह है कि भारत में पापुलिज्म कभी पश्चिमी देशों की तरह अंधड़ नहीं बन सकता । पश्चिमी देशों में पापुलिज्म को आंधी के रुप में चलते देखा गया है लेकिन भारत में पापुलिज्म आरंभ कभी आंधी के रुप में नहीं हुआ । पापुलिज्म हमेशा धीमी गति से आया, जरम पर जाकर आंधी बना है और उसके बाद ढलान पर लुढ़कता चला गया है । हमारे संविधान में पापुलिज्म के समाधान हैं और जिन सवालों पर समाधान नहीं मिलते उन पर नेताओं और दलों ने मिलकर समाधान खोजे हैं, जब ये दोनों विफल रहे हैं तो न्यायपालिका ने समाधान पेश किए हैं । अनेक समस्याएं हैं जिनके प्रङावशाली समाधान, कानून में नहीं हैं, संविधान में नहीं है।दलों में एकमत के अभाव के कारण समाधान बन नहीं पा रहा है तो अदालत के हस्तक्षेप से समाधान निकलता रहा है ।हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ध्यान से देखें जिसमें दो साल या उससे ज्यादा सजा पाए नेता को संसद-विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह मसला राजनीतिकदलों में हल नहीं हो पा रहा था, संसद और चुनाव आयोग भी तय नहीं कर पा रहे थे।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर चुनाव आयोग को व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। ऐसे अनेक विवाद हैं जिनका समाधान संसद में नहीं निकलता लेकिन सुप्रीम कोर्ट में निकल आता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में लोकतंत्र को सक्रिय और जीवंत बनाए रखने में न्यायालयों की बड़ी भूमिका रही है। कम से कम पश्चिमी देशों में लोकतंत्र के हित में न्यायालय दखल नहीं देते।

'पापुलिज्म' के हथियार का आमतौर पर दक्षिणपंथी विचारधारा के संगठन इस्तेमाल करते रहे हैं। मसलन्, राम मंदिर आंदोलन आंदोलन के नाम पर पूरे देश में बाबरी मस्जिद को नष्ट करने के लिए पूरी शक्ति के साथ आंदोलन संघ परिवार-भाजपा आदि ने आरंभ किया। लेकिन इन्हीं संगठनों ने सर्वधर्मसमभाव के लिए आंदोलन नहीं किया । बाबरी मस्जिद गिराने के लिए मुहिम चलायी गयी लेकिन देश के सभी मंदिर- मस्जिद-गुरुद्वारों-गिरजाघरों की रक्षा के लिए आंदोलन नहीं चलाया गया। इन दिनों नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास की बातें की जा रही हैं लेकिन विकास के किसी भी ठोस प्रस्ताव के बिना। विकास को अमूर्त बनाकर पेश किया जा रहा है। समानता की बातें की जा रही हैं लेकिन छोटे-बड़े,ऊँच-नीच के भेदो को खत्म करने की बातें नहीं हो रही हैं । ऐसे में सवाल उठता है कि समानता तो होगी लेकिन छोटे-बड़े का भेद बनाए रखकर। विकास तो होगा लेकिन गरीब-अमीर का भेद बनाए रखकर। विकास की बातें करते समय अमीर-गरीब के भेद की अनदेखी करने का अर्थ है एकायामी विकास करना । विकास के मॉडल में अमीर-गरीब का भेद केन्द्र में रखे बिना बातें नहीं हो सकतीं। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बातें तब तक बेमानी है जब तक शक्तिशाली और शक्तिहीन के भेद को सम्बोधित न करें।

इसी तरह पंचायतें होने का अर्थ आम आदमी तक लोकतंत्र का पहुँचना नहीं है आम आदमी तक लोकतंत्र तब पहुँचता है जब फैसला लेते समय पंचायतें लिंग, जाति, सामाजिक हैसियत आदि को सम्बोधित करते हुए फैसले लें ,फैसले में सभी वर्ग के लोगों की शिरकत हो। अभी हमारे यहां लोकतांत्रिक संरचनाएं सामाजिक हैसियत का अंग हैं। यह स्थिति जब तक रहेगी निचले स्तर पर सामाजिक भेद,ऊँच-नीच का भेद, स्त्री-पुरुष का भेद बना रहेगा।

'पापुलिज्म' जब आंदोलन करता है तो राजनीतिकदलों को चुनोती देता है, उनकी विचारधारा को चुनौती देता है। इसके अल्वा वह दैनंदिन जीवन शैली और उपभोग को भी चुनौती देता है। सामाजिक संबंधों और सामाजिक विश्वासों को भी चुनौती देता है । इससे भी बड़ी बात यह है कि वह हमेशा औरतों के अधिकारों अस्तित्व को खतरे में डालता है।

भारत में पृथकतावादी आंदोलनों से से लेकर राममंदिर आंदोलन तक ,सभी पापुलर आंदोलनों का यह साझा अनुभव है कि औरतों के लिए इस तरह के आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं । हिन्दुत्व के नए उभार ने युवा लड़के-लड़कियों के उदार सामाजिक संबंधों और उदार जीवन शैली पर सबसे पहले हमला किया। अंतर्जातीय ,अंतर्धामिक विवाह करने से बढ़-चढ़कर रोका गया। जगह-जगह प्रेमी युगलों पर वेलेंटाइन डे के मौके पर हमले किए गए, उनके लिए ड्रेसकोड,फोनकोड, आवागमन कोड आदि के नाम पर नित नई संहिताएं और आदेश जारी किए गए। कहने का तात्पर्य है कि 'पापुलिज्म' सिर्फ राजनीतिकदलों को बी प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे समाज को और खासकर औरतों को सबसे ज्यादा पकरता है । हिदुत्व के नए उभार ने शादी-ब्याह में दहेज की मांग, सुंदर-सलोनी दहेज युक्त घरेलू स्त्री की मांग को जनप्रिय बनाया है । वैचारिकतौर पर 'पापुलिज्म' हमेशा पितृसत्ता की विचारधारा को पुख्ता बनाता है। इस अर्थ में वह वैचारिकतौर पर प्रतिक्रियावादी होता है । उल्लेखनीय है अन्ना के इलाके में पितृसत्ता का वर्चस्व है।

'पापुलिज्म' हमेशा वैचारिक शार्टकट मारता है और हमेशा प्रतिस्पर्धी भाव में सक्रिय रहता है। यह दीर्घकालिक फिनोमिना नहीं है। 'पापुलिज्म' के रुप में समाजवाद,धर्मनिरपेक्षता, विकेन्री लकरण या स्वस्थ लोकतांत्रिक जीवन मूल्य आंदोलन के रुप में अभिव्यक्त होते हैं तो इससे लोकतंत्र समृद्ध होता है। क्योंकि ये सब तत्व लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन प्रतिक्रियावादी पापुलिज्म हमेशा लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त करता है। कहने के लिए राष्र् वाद,संकीर्णतावाद,क्षेत्रीयतावाद को लोकतंत्र का अंग माना जाता है लेकिन ये लोकतंत्र को पंगु बनाने वाले तत्व हैं ।

आम आदमी पार्टी का फिनोमिना सकारात्मक लोकतांत्रिक फिनोमिना है और लोकतांत्रिक 'पापुलिज्म' का हिस्सा है। उसी तरह यूपीए-2 के द्वारा उटाए गए अनेक संवैधानिक-संरचनात्मक सुधार और पापुलर कार्यक्रम जैसे सूचना प्राप्ति का अधिकार,सबके लिए भोजन, सबके लिए शिक्षा,मनरेगा,जन लोकपाल, आदि 'लोकतांत्रिक पापुलिज्म' का हिस्सा हैं ।

( यह लेख लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने के पूर्व लिखा गया)