शनिवार, 15 अगस्त 2009

ममता के स्‍वर में बोल रहे हैं अब्‍दुल रज्‍जाक मुल्‍ला

पश्‍चि‍म बंगाल के भूमि‍ और भूमि‍ सुधार मंत्री इन दि‍नों ममताबनर्जी की भाषा में बोल रहे हैं। ये जनाब अपनी साफगोई के लि‍ए वि‍ख्‍यात हैं जो अच्‍छा लगता है,सही लगता है, वही बोलते हैं, इस चक्‍कर में कई मर्तबा पार्टी लाइन का भी अति‍क्रमण कर चुके हैं। कल मुल्‍ला साहब ने बड़ी ही मजेदार और सही बात कही है । मुल्‍ला साहब ने कहा है पश्‍चि‍म बंगाल की जनता सरकार के प्रकल्‍पों के लि‍ए जमीन के अधि‍ग्रहण के खि‍लाफ नहीं है,वह नि‍जी उद्योगपति‍यों के लि‍ए जमीन अधि‍ग्रहण के खि‍लाफ है। उनका कहना है जनता ने सिंगूर के कारखाने के लि‍ए जमीन अधि‍ग्रहण का वि‍रोध इसलि‍ए कि‍या क्‍योंकि‍ नि‍जी क्षेत्र के लि‍ए वह जमीन ली गयी थी,प्रस्‍तावि‍त बारासात-रायचक मार्ग के नि‍र्माण का जनता इसलि‍ए वि‍रोध कर रही है क्‍योंकि‍ यह रास्‍ता सलीम ग्रुप को तैयार करना है। दोनों ही मामलों में जो वि‍रोध दि‍खाई दे रहा है वह इसलि‍ए कि‍ जनता नहीं चाहती कि‍ उसकी जमीन नि‍जी पूंजीपति‍यों को बेच दी जाए। जनता की जमीन का यदि‍ सरकार अधि‍ग्रहण करती है तो जनता उसका वि‍रोध नहीं कर रही है। इस प्रसंग में मुल्‍ला ने बताया है वि‍गत तीन महीनों में रेल मंत्रालय के लि‍ए रेल नि‍र्माण के लि‍ए 320 एकड़ जमीन अधि‍ग्रहीत की गई है ,यह अधि‍ग्रहण ममता बनर्जी के रेलमंत्री बनने के बाद हुआ है, कहीं पर भी कोई प्रति‍वाद नहीं हुआ। मुल्‍ला का कहना है सिंगूर या बारासात-रायचक प्रकल्‍प यदि‍ सरकार का होता तो जनता कभी वि‍रोध नहीं करती,जनता ने वि‍रोध इसलि‍ए कि‍या क्‍योंकि‍ इन दोनों ही जगहों पर नि‍जी क्षेत्र के प्रकल्‍प लगने थे। बारासात-रायचक के बीच में 100 कि‍लोमीटर का रास्‍ता सलीम ग्रुप को तैयार करना है उसका जनता वि‍रोध कर रही है।
उल्‍लेखनीय है अब्‍दुल रज्‍जाक मुल्‍ला बेहद ईमानदार और साफगोई के साथ बोलने वाले सरल स्‍वभाव के माकपा नेता हैं जो माकपा की असली पहचान रही है,ये जनाब अनेक बार ऐसी बातें भी कह चुके हैं जो पार्टी के राज्‍य और केन्‍द्रीय नेतृत्‍व को रास नहीं आतीं अथवा वे पार्टी लाइन के बाहर होती हैं। अब्‍दुल रज्‍जाक मुल्‍ला जैसे माकपा नेताओं के कारण ही आज यह संभव भी हो पाया है कि‍ पश्‍चि‍म बंगाल सरकार को जमीन अधि‍ग्रहण की अपनी नीति‍ को बुनि‍यादी तौर पर बदलना पड़ा है।
मुल्‍ला साहब शुरू से ही उपजाऊ कृषि‍योग्‍य जमीन के नि‍जी क्षेत्र के कारखाने हेतु अधि‍ग्रहण के खि‍लाफ रहे हैं और यह रवैयया उन्‍होंने तब भी नहीं बदला जब पार्टी के सभी नेता कृषि‍योग्‍य जमीन की कारखाने हेतु खरीददारी को सिंगूर में जायज ठहरा रहे थे। हाल ही में मुल्‍ला साहब ने पश्‍चि‍म बंगाल सरकार की जमीन अधि‍ग्रहण नीति‍ घोषि‍त की है जि‍सके अनुसार अब कम से कम राज्‍य सरकार कि‍सी भी कृषि‍योग्‍य जमीन का अधि‍ग्रहण नहीं कर पाएगी सि‍र्फ अपवाद स्‍वरूप एक फसली जमीन का राज्‍य के प्रकल्‍प के लि‍ए जरूरत पड़ने पर अधि‍ग्रहण हो सकता है,नि‍जी कारखानों अथवा सेज बगैरह के लि‍ए अब उपजाऊ जमीन राज्‍य में नहीं खरीदने दी जाएगी। दूसरी बड़ी घोषणा यह की है कि‍ राज्‍य में नि‍जी क्षेत्र सीधे जमीन खरीद सकेगा। अब राज्‍य सरकार बि‍चौलि‍ए की भूमि‍का नहीं अदा करेगी। गंभीरता के साथ यदि‍ सोचा जाए तो यही सब बातें वि‍गत दो सालों से ममता बनर्जी और तमाम स्‍वयंसेवी संगठन उठाते रहे हैं। अब्‍दुल रज्‍जाक का उपरोक्‍त नीति‍गत बयान और हाल ही में दि‍या गया वक्‍तव्‍य इस बात की पुष्‍टि‍ भी करता है कि‍ माकपा ने अपनी नीति‍यों में जन दबाव में बदलाव लाने शुरू कर दि‍ए हैं। इससे राजनीति‍क लाभ कम मि‍लेगा जनता को लाभ ज्‍यादा मि‍लेगा और यही सबसे महत्‍वपूर्ण चीज है।

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