भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में पोर्नयात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा पायी गयी है और इस बात को ही ध्यान में ऱखकर केन्द्र ने दफ्तरों में पोर्न वेबसाइट देखने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश इसी साल फिर से नवम्बर में जारी किया गया। क्या इससे बाबूओं और अफसरों को पोर्न की सैर से रोका जा सकता है ?
पोर्न विरोधी केन्द्र सरकार के सर्कुलर में बुनियादी तौर पर पोर्न देखने पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है कि हैकर लोग पोर्न साइट के जरिए ही सरकारी फाइलों में सेंध मारते हैं अतः फाइल वाले कम्प्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट न रखे जाएं यह हिदायत है। पोर्न देखें, लेकिन सरकारी फाइल को हैकरों से बचाकर। क्या पोर्न ज्यादा हानिकर है या हैकर या दोनों ?
दूसरी ओर इस साल पोर्न विरोधी मुहिम में चीन ने अच्छा काम किया है। तकरीबन 1669 पोर्न से संबंधित केसों की जांच की गई है। पोर्न पब्लिकेशन की लाखों प्रतियां जब्त की गई हैं। पोर्न दिखाने वाली 60 हजार वेबसाइट बंद की गई हैं।नेट पर पोर्न प्रसार करने पर 2157 केस दर्ज किए गए हैं। 37 मिलियन चोरी के पोर्न कैसेट,डीवीडी आदि पकड़े गए हैं और 10हजार लोगों पर इसके कारण केस लगाए गए हैं। और हमारे यहां कुछ भी नहीं हुआ, आप क्या सोचते हैं ?
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