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सोमवार, 3 मई 2010

यूरोप के तीन हजार यहूदी बुद्धिजीवी फिलीस्तीन के समर्थन में मैदान में उतरे

(महान फ्रेंच यहूदी दार्शनिक बर्नार्ड लेवी)
         कल रविवार को यूरोप के 3 हजार यहूदी बुद्धिजीवियों ने यूरोपीय संसद को एकपत्र लिखकर अपील की है कि वैस्ट बैंक और पूर्वी यरुसलम में इस्राइल द्वारा अवैध कॉलोनियों के निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस इलाके में शांति स्थापित की जानी चाहिए। इस पत्र पर दस्तखत करने वाले ऐसे भी यहूदी बुद्धिजीवी हैं जो कल तक इस्राइल की प्रत्येक नीति का समर्थन करते थे । इन लोगों में इस्राइल अनेक बड़े बुद्धिजीवी हैं जिनके इस्राइल के राजनेताओं खासकर सीमोन के दोस्त हैं। यहूदी बुद्धिजीवियों ने लिखा है कि अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है और वे मजबूरी में यह पत्र लिख रहे हैं। बुद्धिजीवियों ने लिखा है कि इस्राइल नहीं जानता कि वह किस जमाने में है। वह यह भी नहीं महसूस करता है कि उसका सारी दुनिया से संबंध कट गया है। इस प्रसंग में ‘यूरोपियन जूइस प्रेस’ पर प्रकाशित खबर को पढ़ें--  PARIS-BRUSSELS (EJP)---Around 3,000 European Jews, including prominent intellectuals from France, have launched a drive to call Israel’s government “to reason” in its conflict with the Palestinians, angering the leaders of several French Jewish groups.
They have signed a petition titled “JCall - European Jewish Call for Reason” – on the model of the J Street lobby group in the US-speaking out against Israel’s settlement policy and warning that systematic support for the Israeli government “is dangerous.”
Among those who signed the call are philosophers Bernard Henri-Levy and Alain Finkielkraut, considered some of Israel's strongest defenders among French intellectuals, but also leftists like Daniel Cohn-Bendit, leader of the student protests in the 1960s and now head of the Greens in the European Parliament.
Backers of the petition are to outline their position at a press conference at the European Parliament in Brussels on Monday.
They present themselves as "citizens of European countries, Jews, and involved in the political and social life of our respective countries." They hope to build a European movement that is both "committed to the state of Israel and critical of the current choices of its government."
"Systematic support of Israeli government policy is dangerous and does not serve the true interests of the state of Israel," says the text, published in six languages on the website www.JCall.eu.
The petition calls to stop construction in West Bank settlements and East Jerusalem.
It says that "occupation and settlements are morally and politically wrong," noting that they "feed the unacceptable delegitimization process that Israel currently faces abroad."
"Our objective is to create a European movement that will allow the voice of reason to be heard by all," it adds. "This movement is non-partisan. Its aim is to ensure the survival of Israel as a Jewish and democratic state. This depends on the creation of a viable and sovereign Palestinian state."
David Chemla, chair of  the leftists ‘Peace Now’ movement in France and co-founder of JCall , said:"Diaspora Jewry is not monolithic," adding that members of the new group -- for now primarily in France, Belgium and Switzerland -- had fought against European attempts to boycott Israeli scholars and trade, but "we also criticize the politics of Israel in the territories."
"Of course, we understand that the Israeli government has to make its own decisions," he said. "But we believe that other voices should be heard, in Europe as in the United States."
French Jews angered by JCall
While many signatories have a history of strong support for the state of Israel, the main Jewish groups in France — home to Europe’s biggest Jewish population — reacted with anger.
"This will largely be used by those who are true enemies of Israel," warned Richard Prasquier, president of CRIF, the umbrella representative body of the Jewish community in France, who declined to sign the call, saying he objected to some of its language and its tone.
"Do Israelis need the Jewish Diaspora to know what is 'the right' decision, what should be the borders of a country that their sons and daughters are protecting?" Richard Prasquier wrote in Le Figaro newspaper.
"It’s very serious because these are prestigious personalities," he added, saying that Levy and Finkielkraut had made a “serious mistake”.
Joel Mergui, president of France’s Central Consistory, called the wording of the petition "excessive" and said he was "shocked by the term ‘a call to reason’ when Israel is a democratic state."
Pierre Besnainou, chairman of the United Jewish Social Fund (FSJU), said he was worried about "Jews being divided in public" and Claude Barouch, deputy head of UPJF, the Jewish employers’ association, said the call "weakens Israel."
The Coordinating Committee of Jewish Organizations in Belgium (CCOJB) issued a statement "deploring" the campaign and the timing of its launch on Israel's Independence Day with no mention of Israel's achievements.
It suggested that Muslims and Arabs launch their own "call for reason," urging their brethren to recognize Israel.
Several pro-Israel groups have launched a competing petition roughly translated as "Keep Your Reason" (in French atwww.dialexis.org/php/index.php). A co-sponsor, the Algerian-born French scholar Shmuel Trigano, calls the J Call initiative "totally outdated," giving "the feeling that Israel is the sole obstacle to peace." 
Israel's Foreign Ministry declined to comment because the initiative is not government-sponsored.
'They simply do not understand the situation'
For Emmanuel Navon, Paris-born political commentator and professor at Tel Aviv University, supporters of JCall, as well as J Street, "simply do not understand the situation."

"I wonder if these people even watch the news! The situation has changed, and it is no secret to say that Israel has already accepted the two-state solution. Therefore, there is absolutely no point in trying to convince the Israeli government of anything,", he said.
"On the other hand, what these people do not seem to understand is that every time Israel offered concessions for peace, the Palestinians systematically refused. That is the main issue today – not trying to push for a two-state solution, but getting the Palestinian Authority to resume negotiations."

But according to Elie Barnavi, a former ambassador of Israel to France, who is expected to speak at Monday’s presentation of JCall in Brussels , “it is not enough to speak about a two-state solution, it is also essential to do everything for this solution to take form. And that will only begin with the end of colonization.” 

He said it was "time for other voices to be heard. Israel is in an unbearable situation today, because of its irresponsible government. Time is not our friend. JCall will finally give the opportunity to European Jews to speak out, before it’s too late."













बुधवार, 28 अप्रैल 2010

मनमोहन-सोनिया -आडवाणी शर्म करो इस्राइली बर्बरता पर बोलो



( फिलीस्तीनी चित्रकार मोहम्मद सावू का गाजा दमन के खिलाफ बनाया चित्र)
          
   गाजा की इस्राइल द्वारा नाकेबंदी जारी है। हजारों लोग खुले आकाश के नीचे कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहे हैं , इन लोगों के पास न तो कम्बल हैं, न टैंट हैं, न खाना है, न पीने का साफ पानी है। यह बातें संयुक्तराष्ट्रसंघ मानवीय सहायता दल के संयोजक मैक्सवेल गेलार्ड ने फिलीस्तीनी इलाकों का ङाल ही में निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से कही हैं। 
    आश्चर्य की बात है भारत सरकार ने अभी तक गाजा की तबाही और इस्राइली नादिरशाही के खिलाफ एक भी बयान तक जारी नहीं किया है। कांग्रेस के नेतृत्व का फिलिस्तीनियों पर इस्राइली सेना के बर्बर अत्याचारों पर चुप्पी लगाए रहना भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। भारत लगातार फिलीस्तीनी जनता के स्वाधीनता संग्राम का समर्थक रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जमाने में विगत 6 सालों से इस्राइल के साथ जिस तरह का राजनीतिक व्यवहार किया जा रहा है और फिलीस्तीनी जनता के ऊपर हो रहे बर्बर हमलों पर जिस तरह की चुप्पी विदेश मंत्रालय ने लगाई हुई है वह भारत सरकार की फिलीस्तीन समर्थक विदेश नीति में आए बदलाव की सूचना है, यह इस बात का भी संकेत है कि कांग्रेस ने इस्राइल के प्रति समर्पण की एनडीए के शासन के दौरान अपनायी गयी नीति को स्वीकार कर लिया है। यह भारत की फिलीस्तीनी जनता के साथ भीतरघात है। भारत की जनता का अपमान है। हम जरा गाजा में झांककर देखें कि वहां क्या हो रहा है।
     उल्लेखनीय है पिछले साल दिसम्बर-08 से जनवरी 2009 के बीच गाजा पर की गई भयानक बमबारी के कारण हजारों बिल्डिंगें ,मकान, स्कूल,अस्पताल सड़कें आदि पूरी तरह नष्ट हो गए थे। एक गैर सरकारी संस्था ऑक्सफॉम के अनुसार गाजा को तत्काल 268,000 मीटर कांच खिड़कियों के लिए और 67,000 स्क्वेयर मीटर सोलर वाटर हीटर के लिए चाहिए। इसके अलावा इतना ही कांच 30 फुटबाल पिचों को कवर करने के लिए चाहिए।
     गाजा में फिछले साल हुई इस्राइली बमबारी के कारण पानी सप्लाई , पायखाना, बिजली आदि का समूचा ढ़ांचा नष्ट हो गया। सहायता कार्य में लगी संस्थाओं को बड़ी परेशानी हो रही है। उन्हें सीवर लाइन के पाइप,वाटर पंप ,टंकी आदि की मरम्मत के लिए पर्याप्त सामान, पुर्जे,तेल आदि नहीं मिल पा रहे हैं। इसके कारण पीने के साफ पानी का अभाव बना हुआ है। बिजली उत्पादन व्यवस्था के बमबारी के कारण पूरी तरह नष्ट हो जाने का पानी की सप्लाई पर सीधा असर हुआ है।
     फिलीस्तीन का दैनन्दिन नजारा यह है कि गाजा के सभी रास्ते इस्राइली सेना ने बंद पर दिए हैं। आए दिन लगातार इस्राइली सैनिक घर -घर घुसकर तलाशी अभियान चला रहे हैं, ऊपर से रॉकेट से बस्तियों पर हमले किए जा रहे हैं। कई नाके वाले इलाकों में इस्राइली सैनिकों और हम्मास के सैनिकों के बीच झड़पें भी हुई हैं। विगत कुछ दिनों में जिस तरह झड़पें हुई हैं और इस्राइल ने हमले तेज किए हैं उससे यह भी कयास लगाए जा रहा है कि इस्राइल के द्वारा गाजा पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है।    
शांति के नाम पर इस्राइल-अमेरिका मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी जनता अपने संघर्ष की सभी योजनाओं को त्याग दे।प्रतिरोध के सभी प्रयास बंद कर दे।इस्राइल के आतंक-उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष बंद कर दे।उल्लेखनीय है  इस्राइल के द्वारा फिलिस्तीनियों का उत्पीड़न उनके क्षेत्र में हो रहा है।इस्राइल बृहद इस्राइल के सपने को साकार करने में लगा है।इस प्लान के आने के पहले जिन्नी प्लान,टेनेट प्लान आदि लाए गए किंतु अंतत: इस्राइली विस्तारवाद के आगे सबको ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया।
     फिलिस्तीनी बच्चों को इस्राइली हमलों के कारण गंभीर मनोवैज्ञानिक कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। इस्राइली हमलों का ये बच्चे मात्र पत्थरों से प्रतिरोध कर रहे हैं।जबकि इस्राइल के द्वारा उन पर टैंकों, वायुयानों और तोपों से हमले किए जा रहे हैं।अनेक मर्तबा तो निहत्थे बच्चों को सीधे गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है।फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ इस्राइल सभी किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। मानव सभ्यता के इतिहास में इतने बर्बर हमले पहले शायद किसी ने नहीं किए जितने इस्राइल ने किए हैं।

इस्राइली आतंक ने फिलिस्तीनी बच्चों को सामान्य बच्चों से भिन्न बना दिया है।बच्चों के ऊपर जिस तरह का दबाव पड़ रहा है उसके कारण बच्चों का अपने ऊपर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। उनके अंदर सुरक्षा की भावना खत्म होती जा रही है।दैनंदिन आतंक ने बच्चों को अंतर्विरोधी अनुभूतियों का शिकार बना दिया है। इनमें कुछ सकारात्मक अनुभूतियां हैं तो कुछ नकारात्मक अनुभूतियां हैं।

मसलन् बंदूक से पलायन ही बच्चों में खुशी का कारण बन जाता है।बच्चे परेशान रहते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे।बाजार कब खुलेगा।पिता कब लौटकर आएंगे।माता-पिता कब तक घर से दूर रहेंगे।वे दिन-रात इस्राइली सेना के हमले के दुस्वप्न देखते रहते हैं।इस्राइली सेना के प्रक्षेपास्त्र हमलों को लेकर आतंकित रहते हैं।सो नहीं पाते।ज्यादातर बच्चों की पाचन-क्रिया गड़बड़ा गई है। इससे बच्चों का शारीरिक विकास बाधित हो रहा है।
इस्राइली आतंक ने बच्चों के खेलों का चरित्र बदल दिया है।पहले बच्चे जुलूस,सेना और बमबारी का खेल खेलते थे।किंतु अब इसमें मशीनगन और हेलीकॉप्टर भी शामिल हो गए हैं। पहले बच्चे रबड़ की गोलियों,शब्द करने वाले पटाखों,धुँआ छोड़ने वाले या ऑंसू गैस के गोलों और बमों से खेलते थे। किंतु अब बच्चे हवाई जहाज, बमों,टैंक,खुले घरों,बम,और रॉकेट आदि से खेलते हैं।
 बच्चों की भाषा में भी बदलाव आया है।अब बच्चे धार्मिक भाषा में बोलने लगे हैं।वे कहते हैं कि 'शरीर मरता नहीं बल्कि स्वर्ग में जीवित है।' राष्ट्रवादी भावनाओं का राष्ट्रीय नारों के तहत प्रसार हो रहा है।वे राष्ट्रीय एकता के नारे लगाते रहते हैं। इन परिवर्तनों से भविष्य के मुक्तिदूत तैयार हो रहे हैं। इस्राइली प्रशासन द्वारा फिलिस्तीनी जनता पर उत्पीड़न की प्रतिदिन अनेक घटनाएं हो रही हैं।किंतु इक्का-दुक्का ही टीवी में दिखती हैं।
हाल ही में गार्जियन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार गाजा में सहायता कार्यों में लगे 80 से ज्यादा एनजीओ संगठनों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान में कहा है कि गाजा की नाकेबंदी के कारण 14 लाख लोगों का स्वास्थ्य दांव पर लगा है। बीमार लोगों में बीस प्रतिशत सख्त मरीज हैं, इन्हें तत्काल इलाज के लिए इस्राइल के अस्पतालों में भर्ती कराने की जरुरत है। गाजा में जिस तरह सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक हालात खराब हुए हैं उसके कारण लोगों की तबियत ज्यादा तेजी से खराब हो रही है।
    दूसरी ओर इस्राइली अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ घनघोर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। फिलीस्तीनी मरीजों को इस्राइल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। उल्लेखनीय है गाजा पर सन् 2007 से हम्मास का नियंत्रण स्थापित होने के बाद से इस्राइल ने गाजा की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, फिलीस्तीन का शेष  संसार के साथ संपर्क और संचार के जितने भी रास्ते हैं वे इस्राइल और मिस्र से होकर जाते हैं। इस्राइल की नाकेबंदी का फिलीस्तीन के लिए अर्थ है संसार से समस्त संपर्कों की समाप्ति। नाकेबंदी के कारण पर्याप्त मात्रा में दवा,इलाज की मशीनें ,एक्सरे मशीन आदि की सप्लाई तक में बाधा पड़ी है। यहां हम अपील पेश कर रहे हैं जो हाल ही में गाजा के हालात पर ध्यान खींचने के लिए यहूदियों ने जारी की है।
    
        
Rabbis Condemn Israel for War Crimes Committed in Gaza: Open Letter to Judge Goldstone

Global Research, April 26, 2010
Jewish Fast for Gaza - 2010-04-21

Dear Judge Goldstone,
As rabbis from diverse traditions and locations, we want to extend our warmest mazel tov to you as an elder in our community upon the Bar Mitzvah of your grandson. Bar and Bat Mitzvah is a call to conscience, a call to be responsible for the welfare of others, a call to fulfill the covenant of peace and justice articulated in our tradition.
As rabbis, we note the religious implications of the Report you authored. We are reminded of Shimon Ben Gamliel’s quote, “The world stands on three things: justice, truth, and peace as it says ‘Execute the judgment of truth, and justice and peace will be established in your gates’ (Zaccariah 8:16).” We affirm the truth of the report that bears your name.
We are deeply saddened by the controversy around the report. We affirm your findings and believe you set up an impeccable standard that presents strong evidence that during the war in Gaza Israel engaged in war crimes that revealed a pattern of continuous and systematic assault against Palestinian people and land that has very little to do with Israel’s claim of security. Your report made clear the intentional targeting of civilian infrastructures such as hospitals, schools, agricultural properties, water and sewage treatment centers and civilians themselves with deadly weapons that are illegal when used in civilian centers.
This is the ugly truth that is so hard for many Jewish people to face. Anyone who spends a day in Palestinian territories sees this truth immediately.
Judge Goldstone, we want to offer you our deepest thanks for upholding the principles of justice, compassion and truth that are the heart of Jewish religion and without which our claims to Jewishness are empty of meaning. We regret that your findings have led to controversy and caused you not to feel welcome at your own grandson’s Bar Mitzvah. We believe your report is a clarion call to Israel and the Jewish people to awaken from the slumber of denial and return to the path of peace.
This letter is endorsed by Taanit Tzedek- Jewish Fast for Gaza , Shomer Shalom Institute for Jewish Nonviolence, Tikkun and the Shalom Center.
Rabbi Lynn Gottlieb, Shomer Shalom Network for Jewish Nonviolence
Rabbi Brant Rosen, Taanit Tzedek –Jewish Fast for Gaza
Rabbi Brian Walt, Taanit Tzedek –Jewish Fast for Gaza
Rabbi Haim Beliak
Rabbi Michael Lerner, Tikkun Community
Rabbi Arthur Waskow, The Shalom Center
Rabbi Rebecca Alpert
Rabbi Phyllis Berman
Rabbi Michael Feinberg
Rabbi Zev-Hayyim Feyer
Rabbi Margaret Holub
Rabbi Shai Gluskin
Rabbi Douglas Krantz
Rabbi Eyal Levinson
Rabbi Mordecai Liebling
Rabbi David Mivasair
Rabbi David Shneyer
Rabbi Laurie Zimmerman
Rabbi Gershon Steinberg-Caudill
Rabbi Erin Hirsh
Rabbi Michael Rothbaum
Rabbi Benjamin Barnett
Rabbi Julie Greenberg
Rabbi Linda Holtzman
Rabbi Ayelet S.Cohen
Rabbi Jeffrey Marker
Rabbi Nina H.Mandel
Rabbi Victor Reinstein
Rabbi Everett Gendler
Rabbi Meryl M. Crean
Rabbi Sheila Weinberg
Rabbi Pamela Frydman Baugh
Rabbi Lewis Weiss
Rabbi Shaul Magid
Rabbi Stephen Booth-Nadav
Rabbi Phillip Bentley
Rabbi Anna Boswell-Levy
Rabbi Chava Bahle
This letter is supported by Taanit Tzedek- Jewish Fast for Gaza , Shomer Shalom Institute for Jewish Nonviolence, Tikkun and the Shalom Center.
If you are a rabbi and would like to add your name to this statement, send an e-mail to Rabbi Lynn Gottlieb (rabbilynn at earthlink dot net).



मंगलवार, 26 जनवरी 2010

फिलीस्तीन मुक्ति सप्ताह- वैस्ट बैंक और गाजापट्टी में इस्राइली बर्बरता - सुधा सिंह




     इस्राइल ने गाजापट्टी और वेस्टबैंक के बीच स्वघोषित सीमा निर्धारण और अवैध कब्जा कर रखा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमारेखा नहीं है पर इसे पार करने के लिए बाकायदा पासपोर्ट और वीजा की जाँच इस्राइली ऑफिसरों द्वारा की जाती है। अक्टूबर 2007 के पहले तक यानि हम्मास के सत्ता में आने के पहले तक भी यही स्थिति थी। अन्य देश के लोगों का गाजापट्टी में घुसना लगभग दुष्कर काम था। आज भी यह उतना ही कठिन बना हुआ है। लोगों के आने-जाने के साथ -साथ सूचनाओं पर भी कठोर नियंत्रण रखा जाता है। सबसे पहले तो इस्राइली वर्किंग वीजा मिलना ही मुश्किल होता है। गाजा की तरफ से इस्राइल में घुसना आसान नहीं है। इरेज़ की तरफ से घुसा जा सकता है पर वहाँ इस्राइल की दादागिरी की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस्राइली सेना की अनुमति से कुछ मानवाधिकार संगठनों के लोग , कुछ राजनीतिज्ञों और कुछ पत्रकारों आदि को ही जाने देते हैं। इरेज़ से निकलने पर इस्राइली अफसरों के द्वारा 'निर्गत' की मुहर लगाई जाती है। ऐसे ही गाजा पट्टी से निकलते समय 'आगत' की मुहर लगाई जाती है। इसी तरह से गाजा में काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यदल के कार्यकर्ताओं को वर्किंग वीजा के लिए इस्राइल में पन्द्रह दिनों तक काम करने को कहा जाता है। यह निहायत ही अपमानजनक ,श्रमसाध्य और थकानेवाली प्रक्रिया है।
  अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखते हुए इस्राइल पूर्वी जेरूसलम को अपना हिस्सा बताता है। फिलिस्तीन में काम कर रहे ज्यादातर गैरसरकारी संगठनों का मुख्यालय यहाँ है। भौगोलिक सीमा की अस्पष्टता भयावह दिक्कतों को जन्म देती है। गाजा में प्रवेश करते ही असामान्य सुरक्षा व्यवस्था और इस्राइली धरती से भिन्न उजाड़ परिवेश का सामना करना होता है। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र की घेराबंदी है। हर चीज पर पहरेदारी और दमघोंटू वातावरण। नागरिक अधिकारों से वंचित लोगों का अपराध समझ में नहीं आता। बड़े पैमाने पर सेना द्वारा की गई तबाही मानवीय अधिकारों का मजाक उड़ाती नजर आती हैं।
  इस्राइल द्वारा इरेज़ की घेराबंदी उसकी फिलिस्तीन संबंधी नीति का हिस्सा है। फिलीस्तीन से किसी भी तरह की सूचना बाहर जाने और आने पर इस्राइल की पूरी निगरानी है। घेराबंदी और सैन्य तबाही फिलिस्तीन के संबंध में उसकी यही नीति है। फिलिस्तीन की सही स्थिति बाहर आए यह तब तक नहीं संभव है जब तक कि फिलिस्तीन जाने-आनेवाले रास्तों और सूचनाओं के संजाल पर फिलिस्तीन के बजाए बाहरी देश इज़रायल का नियंत्रण है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बाद भी फिलिस्तीन जानेवाले मार्गों पर इस्राइल का इस तरह अवैध कब्जा ताकतवर की लाठी ही है। किसी देश की स्वायत्तता और जनतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। सभ्यता और जनतांत्रिक अधिकारों का दावा करनेवाले विश्व राजनीतिक चेतना पर एक धब्बा है। गाजा के अलबुरेज, नुसरायात, वादी अल सिकवा, जुहूर अल दिक और दक्षिणी जिले जैसे अल जाएतून और ताल अल हवा आदि शरणार्थी शिविर में तब्दील हो चुके हैं। पीने के पानी और जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव में गाजा शहर के मध्यवर्ती इलाके समेत अन्य हिस्से के लोग जीवनयापन कर रहे हैं। उत्तरी गाजा के हिस्से तुलनात्मक तौर पर बमों और मिसाइलों की मार से ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग बिना किसी सहायता के मलबों के बीच रहने के लिए बाध्य हैं। हजारों परिवारों की कहानी है कि वे मलबे के मालिक बनने पर मजबूर हैं। एन जी ओ की सहायता से ये परिवार थोड़ी बहुत सुविधाएं जैसे पानी -खाद्य सामग्री आदि हासिल कर लेते हैं।
 ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं। स्त्रियों के लिए जीवन और भी कठिन है। आर्थिक अभाव में जीवनयापन करते हुए रोजमर्रा की जरुरत की चीजों के लिए मोहताज होने की जैसे उनकी आदत हो गई है। यह भयावह अमानवीय स्थिति है कि अमानुषिक परिस्थितियों के प्रति कण्डीशन्ड हो जाया जाए। लेकिन गाजावासियों की स्पिरिट को सलाम करना होगा कि इन स्थितियों में भी जीवन जीने की अदम्य ललक उनमें बाकि है। शादी-ब्याह, पर्व -त्योहार और अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का इजहार करते रहते हैं। चित्रकला, फिल्मी गीतों , नाच आदि को लेकर बुद्धिजीवी समूहों की बैठकें भी चलती रहती हैं। कलाओं में प्रतिरोधी स्वरों की प्रधानता देखी जा सकती है। गाजा के कुछ दीवाने लोगों में गाजा की तबाही को लेकर गहरा आक्रोश है पर वे इसका उत्तर सर्जनात्मकता से देना चाहते हैं। कम-से-कम के साथ जीने और तबाही के साथ एक अस्थिर वर्तमान में जिन्दा रहने की जद्दोजहद कहीं उनके इंसान होने के एहसास का खात्मा न कर दे। वे अपने इतिहास और अच्छे दिनों की किसी भी किस्म की कल्पना से रहित न बन जाएँ इसके लिए कई गाजावासी अपने स्तर पर मिशन भाव से नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। सूचनाविहीन और संस्कृतिरहित कर पशु बनाए जाने के खिलाफ खड़े हर ऐसे प्रतिरोधी प्रयत्न को सलाम। 
  ( एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय,दिल्ली)







         


सोमवार, 25 जनवरी 2010

फिलीस्तीन मुक्ति सप्ताह- फिलीस्तीनियों की अतुलनीय कुर्बानी और मानवता




  (हैती की प्राकृतिक आपदा की शिकार जनता के लिए सहायता एकत्रित करते फिलीस्तीनी लोग ) 
                                                 

जो लोग मुक्ति के लिए संघर्ष करते हैं वे खुदगर्ज नहीं होते। फिलीस्तीनियों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है उनमें अपने वतन को पाने की जितनी चाह है उससे भी ज्यादा गहरी सहानुभूति दूसरों के प्रति है। बीबीसी लंदन ने 19जनवरी 2010 को खबर दी कि गाजा में बाढ़ आ गयी है। बाढ़ से व्यापक क्षति होने का अनुमान है। जिस समय बाढ़ आयी उसी समय जबर्दस्त बारिश भी हुई। सैंकड़ों परिवार इससे प्रभावित हुए हैं।
     
 बाढ़ और बारिस ने इतनी व्यापक तबाही मचायी कि गाजापट्टी में आपात्काल की घोषणा करनी पड़ी। समूचे इलाके में पानी भर गया। यहां तक कि पशु वगैरह भी पानी में ही फंसे हुए हैं, घरों ,खेतों और और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बाढ के कारण सड़कें और पुल नष्ट हो गए हैं।गाजा शहर का दक्षिणी भाग से संबंध कट गया है।
     
गाजा में 27 दिसम्बर 2008 से आरंभ हुए 3 सप्ताहव्यापी युद्ध में 1500 से ज्यादा फिलीस्तीनी मारे गए। इनमें 252 बच्चे मारे गए और आधे से ज्यादा नागरिक मारे गए। इसके अलावा बड़े पैमाने पर घर, बिजनेस,और इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया। दूसरी ओर फिलीस्तीनी फायरिंग से 9 इस्राइली,जिनमें 3 नागरिक मारे गए। इस्राइल की संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ। पिछले एक साल से इस्राइल के द्वारा गाजा की नाकेबंदी और पाबंदी चल रही है। इसके कारण फिलीस्तीनी जनता की व्यापक क्षति हुई है।



गाजा की इस्राइल द्वारा नाकेबंदी का एक साल पूरा होने पर हाल ही में एक किताब आयी है जिसका शीर्षक है My Father Was A Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story । लेखक रमजी बरौद ने बड़े ही प्रभावशाली ढ़ंग से गाजा की तबाही का वर्णन किया है। गाजा में किस तरह क्रांतिकारी माताएं, पिता और बच्चे समूचे जीवन को मानवीय संवेदनशीलता और जोश से भरे हुए हैं। किस तरह घरों से खदेड़कर फिलीस्तीनियों को शरणार्थी शिविरों में भेजा गया और वहां पर उन्हें नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शरणार्थी शिविरों से अपनी जान जोखिम में डालकर फिलीस्तीनी युवा मुक्ति संग्राम के लिए हथियार उठाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं।
  गाजा में एक तरफ इस्राइली आतंक का तांडव चल रहा है और फिलीस्तीनी जनता बहादुरी के साथ उसका सामना कर रही है। दूसरी ओर फिलीस्तीनी जनता ने मानवीय एकता की शानदार मिसाल कायम करते हुए हैती में प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए एक समारोह का हाल ही में आयोजन किया।



इस मौके पर फिलीस्तीन के सांसद जमाल अल खुदरी ने कहा कि हम लोग मनुष्यकृत तबाही के शिकार हैं लेकिन हम हैती के लोगों के बहाने यह संदेश देना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के शिकार हैती के नागरिकों के लिए यत्किंचित सहायता राशि गाजा की पीडित जनता भेज रही है। यह सहायता राशि इस बात का संकेत भी है कि गाजा के पीडितों में मानवीय एकता बची है।
गाजा में आम लोगों में हैती की जनता के प्रति उत्साह देखने लायक था, साधारण लोग अपने घरों से खाने का सामान ,कपड़े आदि लेकर जा रहे थे और गाजा में रेडक्रास के आफिस जाकर जमा कर रहे थे।
    उल्लेखनीय है कि गाजा की 15 लाख आबादी में 80 प्रतिशत आबादी बाहर से आने वाली खाद्य सहायता पर आश्रित है।  उद्योग बंद हैं। सारी जनता बेकार है। ऐसी दयनीय अवस्था में हैती की जनता के लिए प्रतीकात्मक सहायता राशि एकत्रित करना मानवीय एकता की अविस्मरणीय मिसाल ही कही जाएगी।


फिलीस्तीन जनता के कष्टों और मानवीयता के आपको बहुराष्ट्रीय मीडिया में कहीं पर भी नजारे देखने को नहीं मिलेंगे। इस समस्या को गंभीरता से समझने की जरुरत है।
 एडवर्ड सईद ने ''कवरिंग इस्लाम''(1997) में विस्तार से भूमंडलीय माध्यमों की इस्लाम एवं मुसलमान संबंधी प्रस्तुतियों का विश्लेषण किया है।सईद का मानना है  भूमंडलीय माध्यम ज्यादातर समय इस्लामिक समाज का विवेचन करते समय सिर्फ इस्लाम धर्म पर केन्द्रित कार्यक्रम ही पेश करते हैं।इनमें धर्म और संस्कृति का फ़र्क नजर नहीं आता। भूमंडलीय माध्यमों की प्रस्तुतियों से लगता है कि इस्लामिक समाज में संस्कृति का कहीं पर भी अस्तित्व ही नहीं है।इस्लाम बर्बर धर्म है। इस तरह का दृष्टिकोण पश्चिमी देशों के बारे में नहीं मिलेगा।ब्रिटेन और अमरीका के बारे में यह नहीं कहा जाता कि ये ईसाई देश हैं। इनके समाज को ईसाई समाज नहीं कहा जाता।जबकि इन दोनों देशों की अधिकांश जनता ईसाई मतानुयायी है।
            भूमंडलीय माध्यम निरंतर यह प्रचार करते रहते हैं कि इस्लाम धर्म ,पश्चिम का विरोधी है।ईसाईयत का विरोधी है।अमरीका का विरोधी है।सभी मुसलमान पश्चिम के विचारों से घृणा करते हैं।सच्चाई इसके विपरीत है।मध्य-पूर्व के देशों का अमरीका विरोध बुनियादी तौर पर अमरीका-इस्राइल की विस्तारवादी एवं आतंकवादी मध्य-पूर्व नीति के गर्भ से उपजा है।अमरीका के विरोध के राजनीतिक कारण हैं न कि धार्मिक कारण।
            
 एडवर्ड सईद का मानना है 'इस्लामिक जगत' जैसी कोटि निर्मित नहीं की जा सकती।मध्य-पूर्व के देशों की सार्वभौम राष्ट्र के रुप में पहचान है।प्रत्येक राष्ट्र की समस्याएं और प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं।यहाँ तक कि जातीय ,सांस्कृतिक और भाषायी परंपराएं अलग-अलग हैं।अत: सिर्फ इस्लाम का मतानुयायी होने के कारण इन्हें 'इस्लामिक जगत' जैसी किसी कोटि में 'पश्चिमी जगत' की तर्ज पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
            
ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें तो पाएंगे कि भूमंडलीय माध्यमों का मध्य-पूर्व एवं मुस्लिम जगत की खबरों की ओर सन् 1960 के बाद ध्यान गया।इसी दौर में अरब-इस्राइल संघर्ष शुरु हुआ।अमरीकी हितों को खतरा पैदा हुआ।तेल उत्पादक देशों के संगठन'ओपेक' ने कवश्व राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान बनानी शुरु की।तेल उत्पादक देश अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे वहीं पर दूसरी ओर विश्व स्तर पर तेल संकट पैदा हुआ।ऐसी स्थिति में अमरीका का मध्य-पूर्व में हस्तक्षेप शुरु हुआ।अमरीकी हस्तक्षेप की वैधता बनाए रखने और मध्य-पूर्व के संकट को 'सतत संकट' के रुप में बनाए रखने के उद्देश्य से भूमंडलीय माध्यमों का इस्तेमाल किया गया।यही वह दौर है जब भूमंडलीय माध्यमों से इस्लाम धर्म और मुसलमानों के खिलाफ घृणा भरा प्रचार अभियान शुरु किया गया। माध्यमों से यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि मध्य-पूर्व के संकट के जनक मुसलमान हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मध्य-पूर्व का संकट इस्राइल की विस्तारवादी-आतंकवादी गतिविधियों एवं अमरीका की मध्य-पूर्व नीति का परिणाम है।     

  सईद ने लिखा है पश्चिमी जगत में इस्लाम के बारे में सही ढ़ंग़ से बताने वाले नहीं मिलेंगे।अकादमिक एवं माध्यम जगत में इस्लामिक समाज के बारे में बताने वालों का अभाव है।         
भूमंडलीय माध्यमों के इस्लाम विरोध की यह पराकाष्ठा है कि जो मुस्लिम राष्ट्र अमरीका समर्थक हैं उन्हें भी ये माध्यम पश्चिमी देशों की जमात में शामिल नहीं करते।यहाँ तक कि ईरान के शाह रजा पहलवी को जो घनघोर कम्युनिस्ट विरोधी था और अमरीकापरस्त था,बुर्जुआ संस्कार एवं जीवन शैली का प्रतीक था,उसे भी पश्चिम ने अपनी जमात में शामिल नहीं किया।इसके विपरीत अरब-इस्राइल विवाद में इस्राइल को हमेशा पश्चिमी जमात का अंग माना गया और अमरीकी दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले राष्ट्र के रुप में प्रस्तुत किया गया।
आमतौर पर इस्राइल के धार्मिक चरित्र को छिपाया गया। जबकि इस्राइल में धार्मिक तत्ववाद की जड़ें अरब देशों से ज्यादा गहरी हैं।इस्राइल का धार्मिक तत्ववाद ज्यादा कट्टर और हिंसक है।आमतौर पर लोग यह भूल जाते हैं कि गाजापट्टी के कब्जा किए गए इलाकों में उन्हीं लोगों को बसाया गया जो धार्मिक तौर पर यहूदी कट्टरपंथी हैं।इन कट्टरपंथियों को अरबों की जमीन पर बसाने का काम इस्राइल की लेबर सरकार ने किया, जिसका तथाकथित 'धर्मनिरपेक्ष' चरित्र था।इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी भूमंडलीय प्रेस यह प्रचार करता रहा कि मध्य-पूर्व में किसी भी देश में जनतंत्र कहीं है तो सिर्फ इस्राइल में है।

मध्य-पूर्व में पश्चिमी देश इस्राइल की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं।अन्य किसी राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर वे चिंतित नहीं हैं।अरब देशों की सुरक्षा या फिलिस्तीनियों की सुरक्षा को लेकर उनमें चिंता का अभाव है।इसके विपरीत फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के लिए संघर्षरत फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को अमरीका ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है।
            आज अमरीका ने अरब देशों और फिलिस्तीनियों की सुरक्षा की बजाय इस्राइल की सुरक्षा के सवाल पर आम राय बना ली है।इस इलाके में अमरीका पश्चिम का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है।वे यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि 'ओरिएण्ट' के ऊपर'पश्चिम' का राज चलेगा।दूसरा भ्रम यह फैला रहे हैं कि पश्चिम की स्व-निर्मित इमेज सर्वश्रेष्ठ है।तीसरा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि इस्राइल पश्चिमी मूल्यों का प्रतीक है। एडवर्ड सईद ने लिखा कि इन तीन भ्रमों के तहत अमरीका का सारा प्रचारतंत्र काम कर रहा है।इन भ्रमों के इर्द-गिर्द राष्ट्रों को गोलबंद किया जा रहा है।
          
ध्यान रहे माध्यमों में जो प्रस्तुत किया जाता है वह न तो स्वर्त:स्फूर्त्त होता है और न पूरी तरह स्वतंत्र होता है और न वह यथार्थ की तात्कालिक उपज होता है।बल्कि वह निर्मित सत्य होता है।यह अनेक रुपों में आता है।उसके वैविध्य को हम रोक नहीं सकते।इसकी प्रस्तुति के कुछ नियम हैं जिनके कारण हमें यह विवेकपूर्ण लगता है।यही वजह है कि वह यथार्थ से ज्यादा सम्प्रेषित करता है।उसकी इमेज माध्यम द्वारा प्रस्तुत सामग्री से निर्मित होती है।वह प्रच्छन्नत: उन नियमों के साथ सहमति बनाता है या उनको संयोजित करता है जो यथार्थ को 'न्यूज' या'स्टोरी' में रुपान्तरित करते हैं।चूँकि माध्यम को सुनिश्चित ऑडिएंस तक पहुँचना होता है,फलत: उसे इकसार शैली में यथार्थ अनुमानों से नियमित किया जाता है।इकसार छवि हमेशा संकुचित और सतही होती है।इसी कारण जल्दी ग्रहण कर ली जाती है,मुनाफा देने वाली होती है और इसके निर्माण में कम लागत लगती है।इस तरह की प्रस्तुतियों को वस्तुगत कहना ठीक नहीं होगा।बल्कि ये विशेष राजनीतिक संदर्भ और मंशा के तहत निर्मित की जाती हैं।इसके तहत यह तय किया जाता है कि क्या प्रस्तुत किया जाय और क्या प्रस्तुत न किया जाय।
    









रविवार, 24 जनवरी 2010

इस्राइली सैन्यवाद और फिलीस्तीन की आर्थिक तबाही




        एक जमाना था हिन्दी में साहित्यकारों और युवा राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं में युध्द विरोधी भावनाएं चरमोत्कर्ष पर हुआ करती थीं, हिन्दीभाषी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में युध्द विरोधी गोष्ठियां,प्रदर्शन,काव्य पाठ आदि के आयोजन हुआ करते थे,किंतु अब यह सब परीकथा की तरह लगता है।

हिन्दी के बुध्दिजीवियों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सरोकारों को लेकर बेगानापन बढ़ा है। हिन्दी के बुध्दिजीवी खासकर प्रगतिशील बुध्दिजीवी स्थानीय सरोकारों और मुद्दों पर इस कदर व्यस्त हैं कि उन्हें स्थानीयता के अलावा अन्य कुछ भी नजर ही नहीं आता। यह हिन्दी के बुध्दिजीवी की बदली हुई मनोदशा का संकेत है।

अब प्रगतिशील जितना साम्प्रदायिकता पर हल्ला करते हैं, अमेरिका-इस्राइल के मध्यपूर्व में चलाए जा रहे जनसंहार अभियान पर उतना हल्ला नहीं मचाते। यह अचानक नहीं है कि मध्यपूर्व में चल रहा जनसंहार हिन्दी के बुध्दिजीवियों के चिन्तन के केन्द्र से अचानक गायब हो गया है।

भूमंडलीकरण के वैचारिक हथौड़े ने बुध्दिजीवियों को व्यापक जनहित के सरोकारों की बजाय स्थानीय सरोकारों में उलझा दिया है। जबकि सच यह है कि बुध्दिजीवी वही कहलाता है जो अपने समय के सबसे बड़े सरोकारों को व्यक्त करता है। फिलीस्तीन में हाल ही में जिस तरह का बर्बर ताण्डव चल रहा है। वह हम सबके लिए  शर्म की बात है। हमें प्रत्येक स्तर पर अमेरिकी-इस्राइली बर्बरता के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमें सोचना होगा कि इराक में जब तक अमेरिका एवं उसके सहयोगियों की सेनाएं कब्जा जमाए हुए हैं,इराकी जनता पर मानव सभ्यता के सबसे बर्बर अत्याचार हो रहे हैं,फिलीस्तीन जब तक अपनी धरती से वंचित है।ऐसी अवस्था में दुनिया में किसी भी किस्म की शांति की कल्पना करना बेमानी है।

मध्यपूर्व में अमेरिका-इस्राइल की सैन्य कार्रवाई ने हमारे घरों के चूल्हे,कल-कारखाने,मोटर, गाडियां,परिवहन,माल ढुलाई,विकास आदि के प्रकल्पों को मंहगा बना दिया है। मध्यपूर्व में अमेरिका-इस्राइल जितना आक्रामक होंगे हमारा घरेलू बजट उतना ही गडबड़ाएगा।यह संभव ही नहीं है कि युध्द मध्यपूर्व में हो और हम उसके प्रभाव से बच जाएं। भूमंडलीकरण के दौर में कोई भी घटना स्थानीय नहीं होती,युध्द भी स्थानीय नहीं होते।इस दौर में जो लोकल है वह ग्लोबल होता है और जो ग्लोबल है वह लोकल है। सैन्य दृष्टि से युध्द स्थानीय होता है,किंतु राजनीतिक,आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से युध्द हमेशा ग्लोबल होता है।
     फिलीस्तीनी जनता के खिलाफ किए जा रहे हमलों की जड़ में दो प्रधान लक्ष्य हैं , पहला है ,फिलीस्तीनी अर्थव्यवस्था को तबाह करना और दूसरा फिलीस्तीन जाति को पूरी तरह नष्ट करना। फिलीस्तीन की आर्थिक नाकेबंदी का अर्थव्यवस्था पर सीधा बुरा असर हो रहा है। इस्राइली समर्थन में काम करने वाला बहुराष्ट्रीय मीडिया ,फिलीस्तीन की तबाही के लिए फिलीस्तीन की मुक्ति के संघर्ष में सक्रिय संगठनों की तथाकथित हमलावर कार्रवाईयों के लिए जिम्मेदार ठहराता रहा है। साथ ही इस्राइली हमलों का लक्ष्य आतंकी निशानों को बताता रहा है। वास्तविकता यह है कि इस्राइली सैनिकों के द्वारा आम जनता,रिहायशी बस्तियों ,और अर्थव्यवस्था पर हमले होते रहे हैं।
      हाल ही में अदालत में इस्राइल के वकील ने यह माना कि आतंकियों पर हमले के दौरान जनता की संपत्ति पर भी हमले हुए हैं।  अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए  बिजली काट दी गयी, पानी की सप्लाई बंद कर दी गयी। गैस लाइन बंद कर दी गयी। इस्राइल के इस तरह के कदम फिलीस्तीन जनता के खिलाफ की गयी सामूहिक दंडात्मक कार्रवाई हैं। बिजली ,पानी की सप्लाई काटना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है।
     फिलीस्तीनी बस्तियों की वास्तविकता यह है कि उनमें इस्राइल ने जगह -जगह बेरीकेट लगा दिए हैं। प्रत्येक बेरीकेट पर इस्राइली सैनिकों की चौकियां हैं , इनसे माल और लोगों का आना -जाना बेहद कठिन है। फिलीस्तीनी नागरिकों पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। कभी इस्राइली सैनिक हमले कर देते हैं तो कभी फिलीस्तीनी इलाकों में रहने वाले अवैध इस्राइली हमले कर देते हैं। इस प्रक्रिया में फिलीस्तीन के सकल घरेलू उत्पाद में सन् 1999-2007 के बीच 40 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गयी। उद्योग के क्षेत्र में निवेश बंद हो गया है। फिलीस्तीनियों की 37 फीसदी जमीन पर अवैध बस्तियां बसा दी गयी हैं। अकेले वैस्ट बैंक में 100 से ज्यादा अवैध बस्तियां बसायी गयी हैं।
   वैस्ट बैंक और पूर्वी यरुसलम में इस्राइली पाबंदियों और अवैध बस्तियों के बसाने के कारण अवैध इस्राइलियों की तादाद में सालाना 3.44 प्रतिशत की दर से इजाफा हुआ है। अकेले इस इलाके में 461,000 अवैध इस्राइलियों की संख्या बढ़ी है। वेस्ट बैंक के 227 इलाके हैं जो ओसलो समझौते के अनुसार फिलीस्तीन प्रशासन के तहत आते हैं। इन इलाकों का संपूर्ण दायित्व फिलीस्तीनी प्रशासन का है।
    ओसलो समझौते के अनुसार वेस्टबैंक के ए.बी.और सी तीन क्षेत्र हैं. इनमें ए और बी  क्षेत्र में आने वाले सघन शहरी क्षेत्र की जमीन के इस्तेमाल और नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी फिलीस्तीन स्वशासन की है , बी क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण इलाकों की भी जिम्मेदारी फिलिस्तीनियों की है। लेकिन इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा की इस्राइल और फिलीस्तीनियों की साझा जिम्मेदारी है।
   उल्लेखनीय है कि वेस्ट बैंक के ए और बी क्षेत्र साझा नहीं हैं। लेकिन सी केटेगरी में आने वाले क्षेत्र वस्तुत : ए और बी वाले क्षेत्रों की नाकाबंदी करते हैं, चारो ओर से ए और बी के क्षेत्र को घेरते हैं। सी क्षेत्र में ही वेस्ट बैंक के सभी मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, इनमें मुख्य सड़कें भी शामिल हैं। सी क्षेत्र पूरी तरह इस्राइली सेना के कब्जे में है। सी क्षेत्र के 59 फीसदी इलाके में अवैध बस्तियां बसा दी गयी हैं। उल्लेखनीय है  सी क्षेत्र में किसी किस्म का निर्माण कार्य करने का इस्राइल को अधिकार नहीं है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर अवैध बस्तियों का निर्माण जारी है।
    ओसलो समझौते अनुसार गाजा से सटे समुद्री इलाके में फिलीस्तीनी मछुआरे बगैर किसी बाधा के 20 मील तक समुद्र में नौका लेकर जा सकते हैं। सन् 2000 में दूसरे इंतिफादा के बाद से यह इलाका हम्मास के कब्जे में आने के बाद से इस्राइल ने समुद्री सीमा को 20 से घटाकर 6 मील तक सीमित कर दिया था। विगत दो  सालों में 3 मछुआरे इस्राइली सेना के हाथों अतिक्रमण करने के कारण मारे गए हैं। अनेक घायल हुए हैं और अन्य की नौकाएं जब्त कर ली गयी हैं। जो मछुआरे पकड़े जाते थे उन्हें नंगा करके समुद्र में तैरकर उस जगह तक जाने के लिए बाध्य किया जाता है जहां तक वह अपनी नौका लेकर गया था। यहां तक कि तेज ठंड़ में भी उन्हें यह दंड झेलना पड़ता है. बाद में उन्हें इस्राइली सैनिक चौकियों पर ले जाया जाता है।
    संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार समुद्र से मछली पकड़ने के लिए कम से कम 12-15 मील तक अंदर जाने पर ही अच्छी मछलियों के मिलने की संभावना होती है। इस्राइली पाबंदी के कारण मछली उत्पादन में गिरावट आयी है। चूंकि समुद्र में ज्यादा गहरे जाकर मछली पकड़ने की संभावनाएं खत्म हो गयीं और लागत बढ़ गयी इसके कारण मछुआरों ने इस धंधे से अपना मुँह फेरना शुरु कर दिया।

संयुक्तराष्ट्र संघ के अनुसार सन् 2006 में मछली उत्पादन 823 टन था जो सन् 2006 में घटकर 50 टन रह गया। उल्लेखनीय है फिलीस्तीनियों के सकल घरेलू उत्पाद का 4 फीसदी मछली उद्योग से आता था। फिलीस्तीन बड़े पैमाने पर मछली का निर्यात करते थे। 1990 के दशक में 10 मिलियन डालर की इस क्षेत्र से सालाना आय होती थी। आज मछली उद्योग पूरी तरह तबाह पड़ा है।      
सन् 2001 से 2006 के बीच में मछुआरों और समुद्री इलाके के बाशिंदों की अच्छी आय हुआ करती थी। लेकिन इन दिनों गाजा में भयानक बेकारी है। लगातार कुपोषण बढ़ रहा है। अब मछली का इस्राइल आयात किया जा रहा है। बाजार में मछली की जबर्दस्त मांग है लेकिन मछली नहीं है।  


शनिवार, 23 जनवरी 2010

गाजापट्टी की नाकेबंदी और जनता की तबाही


                  

                                                    
 गाजा की इस्राइल द्वारा नाकेबंदी जारी है। हजारों लोग खुले आकाश के नीचे कड़कड़ती ठंड में ठिठुर रहे हैं , इन लोगों के पास न तो कम्बल हैं, न टैंट हैं, न खाना है, न पीने का साफ पानी है। यह बातें संयुक्तराष्ट्र संघ मानवीय सहायता दल के संयोजक मैक्सवेल गेलार्ड ने फिलीस्तीनी इलाकों का हाल ही में निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से कही हैं।
     उल्लेखनीय है पिछले साल दिसम्बर-08 से जनवरी 2009 के बीच गाजा पर की गई भयानक बमबारी के कारण हजारों बिल्डिंगें ,मकान, स्कूल,अस्पताल सड़कें आदि पूरी तरह नष्ट हो गए थे। एक गैर सरकारी संस्था ऑक्सफॉम के अनुसार गाजा को तत्काल 268,000 मीटर कांच खिड़कियों के लिए और 67,000 स्क्वेयर मीटर सोलर वाटर हीटर के लिए चाहिए। इसके अलावा इतना ही कांच 30 फुटबाल पिचों को कवर करने के लिए चाहिए।
     गाजा में पिछले साल हुई इस्राइली बमबारी के कारण पानी,पायखाना,बिजली आदि का समूचा ढ़ांचा नष्ट हो गया। सहायता कार्य में लगी संस्थाओं बड़ी परेशानी हो रही है। उन्हें सीवर लाइन के पाइप,वाटर पंप ,टंकी आदि की मरम्मत  के लिए पर्याप्त सामान, पुर्जे,तेल आदि नहीं मिल पा रहे हैं। इसके कारण पीने के साफ पानी का अभाव भी बना हुआ है। बिजली उत्पादन व्यवस्था के बमबारी के कारण पूरी तरह नष्ट हो जाने का पानी की सप्लाई पर सीधा असर हुआ है।
     फिलीस्तीन का दैनन्दिन नजारा यह है कि गाजा के सभी रास्ते इस्राइली सेना ने बंद पर दिए हैं। आए दिन लगातार इस्राइली सैनिक घर -घर घुसकर तलाशी अभियान चला रहे हैं, ऊपर से रॉकेट से बस्तियों पर हमले किए जा रहे हैं। कई नाके वाले इलाकों में इस्राइली सैनिकों और हम्मास के सैनिकों के बीच झड़पें भी हुई हैं। विगत कुछ दिनों में जिस तरह झड़पें हुई हैं और इस्राइल ने हमले तेज किए हैं उससे यह भी कयास लगाए जा रहा है कि इस्राइल के द्वारा गाजा पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है।     
शांति के नाम पर इस्राइल-अमेरिका मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीनी जनता अपने संघर्ष की सभी योजनाओं को त्याग दे।प्रतिरोध के सभी प्रयास बंद कर दे।इस्राइल के आतंक-उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष बंद कर दे।उल्लेखनीय है  इस्राइल के द्वारा फिलिस्तीनियों का उत्पीड़न उनके क्षेत्र में हो रहा है।इस्राइल बृहद इजरायल के सपने को साकार करने में लगा है।इस प्लान के आने के पहले जिन्नी प्लान,टेनेट प्लान आदि लाए गए किंतु अंतत: इस्राइली विस्तारवाद के आगे सबको ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया।

फिलिस्तीनी बच्चों को इस्राइली हमलों के कारण गंभीर मनोवैज्ञानिक कष्टों से गुजरना पड़ रहा है।इस्राइली हमलों का ये बच्चे मात्र पत्थरों से प्रतिरोध कर रहे हैं।जबकि इस्राइल के द्वारा उन पर टैंकों, वायुयानों और तोपों से हमले किए जा रहे हैं।अनेक मर्तबा तो निहत्थे बच्चों को सीधे गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है।फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ इस्राइल सभी किस्म के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। मानव सभ्यता के इतिहास में इतने बर्बर हमले पहले शायद किसी ने नहीं किए जितने इस्राइल ने किए हैं।

इस्राइली आतंक ने फिलिस्तीनी बच्चों को सामान्य बच्चों से भिन्न बना दिया है।बच्चों के ऊपर जिस तरह का दबाव पड़ रहा है उसके कारण बच्चों का अपने ऊपर नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। उनके अंदर सुरक्षा की भावना खत्म होती जा रही है।दैनंदिन आतंक ने बच्चों को अंतर्विरोधी अनुभूतियों का शिकार बना दिया है। इनमें कुछ सकारात्मक अनुभूतियां हैं तो कुछ नकारात्मक अनुभूतियां हैं।

मसलन् बंदूक से पलायन ही बच्चों में खुशी का कारण बन जाता है।बच्चे परेशान रहते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे।बाजार कब खुलेगा।पिता कब लौटकर आएंगे।माता-पिता कब तक घर से दूर रहेंगे।वे दिन-रात इस्राइली सेना के हमले के दुस्वप्न देखते रहते हैं।इस्राइली सेना के प्रक्षेपास्त्र हमलों को लेकर आतंकित रहते हैं।सो नहीं पाते।ज्यादातर बच्चों की पाचन-क्रिया गड़बड़ा गई है। इससे बच्चों का शारीरिक विकास बाधित हो रहा है।
इस्राइली आतंक ने बच्चों के खेलों का चरित्र बदल दिया है।पहले बच्चे जुलूस,सेना और बमबारी का खेल खेलते थे।किंतु अब इसमें मशीनगन और हेलीकॉप्टर भी शामिल हो गए हैं। पहले बच्चे रबड़ की गोलियों,शब्द करने वाले पटाखों,धुँआ छोड़ने वाले या ऑंसू गैस के गोलों और बमों से खेलते थे। किंतु अब बच्चे हवाई जहाज, बमों,टैंक,खुले घरों,बम,और रॉकेट आदि से खेलते हैं।
 बच्चों की भाषा में भी बदलाव आया है।अब बच्चे धार्मिक भाषा में बोलने लगे हैं।वे कहते हैं कि 'शरीर मरता नहीं बल्कि स्वर्ग में जीवित है।' राष्ट्रवादी भावनाओं का राष्ट्रीय नारों के तहत प्रसार हो रहा है।वे राष्ट्रीय एकता के नारे लगाते रहते हैं। इन परिवर्तनों से भविष्य के मुक्तिदूत तैयार हो रहे हैं। इस्राइली प्रशासन द्वारा फिलिस्तीनी जनता पर उत्पीड़न की प्रतिदिन अनेक घटनाएं हो रही हैं।किंतु इक्का-दुक्का ही टीवी में दिखती हैं।
गार्जियन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार गाजा में सहायता कार्यों में लगे 80 से ज्यादा एनजीओ संगठनों,विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बयान में कहा है कि गाजा की नाकेबंदी के कारण 14 लाख लोगों का स्वास्थ्य दांव पर लगा है। बीमार लोगों में बीस प्रतिशत सख्त मरीज हैं, इन्हें तत्काल इलाज के लिए इस्राइल के अस्पतालों में भर्ती कराने की जरुरत है। गाजा में जिस तरह सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक हालात खराब हुए हैं उसके कारण लोगों की तबियत ज्यादा तेजी से खराब हो रही है।
    दूसरी ओर इस्राइली अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के साथ घनघोर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। फिलीस्तीनी मरीजों को इस्राइल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। उल्लेखनीय है गाजा पर सन् 2007 से हम्मास का नियंत्रण स्थापित होने के बाद से इस्राइल ने गाजा की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, फिलीस्तीन का शेष  संसार के साथ संपर्क और संचार के जितने भी रास्ते हैं वे इस्राइल और मिस्र से जुड़े हैं। इस्राइल की नाकेबंदी का फिलीस्तीन के लिए अर्थ है संसार से समस्त संपर्कों की समाप्ति। नाकेबंदी के कारण पर्याप्त मात्रा में दवा,इलाज की मशीनें ,एक्सरे मशीन आदि की सप्लाई तक में बाधा पड़ी है।
    
        
















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