फिदेल और सीआईए के मेढ़क -

       कल फिदेल कास्त्रो की मौत हुई,क्रांति के हमदर्दों को इससे दुख पहुंचा,वे फेसबुक पर उन पर लिख रहे हैं, सारी दुनिया में फिदेल की मौत की खबर प्रमुख खबर बनी,लेकिन हमारे देश में क्रांति विरोधी,समाजवाद विरोधी और मोदीपंथी लोग फिदेल के खिलाफ जहर उगलते हुए सक्रिय हो गए।

अरे भाई,जब फिदेल से कोई लेना-देना नहीं है तो फिर उनकी मौत पर यह मेढ़कों की तरह टर्र-टर्र क्यों ? मरे फिदेल हैं लेकिन आप लोगों के दिमाग का कैंसर क्यों फट पड़ा?

हिन्दू सभ्यता की परंपरा मान्यता है जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसके गुण बताए जाते हैं,लेकिन इन दिनों मोदीपंथी जंगलियों की एक नई पौध पैदा हुई है जो उनकी मौत पर घृणा अभियान चला रहे हैं।लगता है इन लोगों के अंदर हिन्दुस्तान और हिन्दू धर्म की सभ्यता का कोई असर ही नहीं है !

कल से जिन लोगों ने फिदेल के बारे गंदा,जहरीला प्रचार किया है ,वे वस्तुतःन तो क्यूबा को जानते हैं और फिदेल को जानते हैं।उनको यदि जानकारी है तो सीआईए द्वारा पेश की गयी सूचनाओं की,वे सीआईए गुलामों की तरह फेसबुक से लेकर मीडिया तक फिदेल के बारे में सफेद झूठ की वर्षा कर रहे हैं। इस तरह के लोग क्यूबा के बारे में भारत की सर्वमान्य नीति की मुखालफत कर रहे हैं और सीआईए के एजेंट का काम कर रहे हैं।मोदीपंथियों की यह देशभक्ति नहीं बल्कि देशद्रोही हरकत है।

फिदेल कास्त्रो क्या थे और क्या बन गए ,क्यूबा क्या था और आज किस रूप में सारी दुनिया के सामने खड़ा है,वह अकल्पनीय मिसाल है सामाजिक परिवर्तन की।

क्यूबा की अमेरिका द्वारा पांच दशक तक की गयी लंबी आर्थिक नाकेबंदी ,सीआईएके षडयंत्र ,भाड़े के सैनिकों और बुद्धिजीवियों की विश्वव्यापी फौज और बहुराष्ट्रीय मीडिया कंपनियों के संगठित अभियान के बाद भी फिदेल और क्यूबा का सामाजिक परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना और दुनिया में क्यूबा का एक समर्थ राष्ट्र के रूप में खड़े रहना अपने आपमें प्रशासनिक -कूटनीतिक कौशल की शानदार मिसाल है।

फिदेल का भारत के साथ खास संबंध था,जेएनयू के साथ खास संबंध था, जेएनयू के छात्र आंदोलन के प्रेरकों में फिदेल अग्रणी थे,देश में क्यूबा को लेकर जितने अभियान चले हैं उनमें भारत के नौजवानों की केन्द्रीय भूमिका रही है।

क्यूबा के कष्ट के दिनों में भारत की जनता और सरकार फिदेल कास्त्रो और क्यूबा की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है।लाखों नौजवानों ने चंदा देकर,किसानों ने गेंहूँ देकर,मजदूरों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से चंदा देकर क्यूबा की क्रांतिकारी सरकार की कठिन समय में रक्षा की है।समाजवाद और क्रांति के पक्ष में इस तरह की पक्षधरता विरल है।

खासकर सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा की क्रांतिकारी सत्ता को बचाने में भारत की सरकार और जनता की शानदार भूमिका रही है।



भारत - क्यूबा मित्रता का मूलाधार है फिदेल कास्त्रो और उनका नजरिया।फिदेल के नजरिए और भारत के नजरिए में अनेक स्तरों पर नीतिगत साम्य रहा है,भारत के कम्युनिस्टों और उदारवादियों के साथ क्यूबा की गहरी मित्रता रही है,यह ऐसी मित्रता है जो कठिन चुनौतीपूर्ण समय में खरी उतरी है।इस मित्रता को अमेरिकी दवाब तक तोड़ नहीं पाया।

केजीबी और साहित्य

केजीबी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी है,यह लंबे समय तक समाजवादी सोवियत संघ का ,आज अंग है रूस का। इस संस्था ने कला-साहित्य का कोई आंदोलन प्रमोट नहीं किया लेकिन साहित्य-कला के क्षेत्र में सोवियत संघ में काफी बड़ी संख्या में लेखकों को उत्पीडित किया। इनमें बड़े नाम हैं सोल्जेनित्सिन , सखारोव आदि।

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सोवियत संघ ने समाजवाद का जो मॉडल चुना यह वह मॉडल नहीं है जिसकी कल्पना मार्क्स-एंगेल्स ने की थी। समाजवादी सोवियत संघ में मानवाधिकारों को लेकर कोई समझ ही नहीं थी। खासकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता,अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के लिए संविधान से लेकर सामाजिक संरचनाओं में कोई जगह नहीं दी गयी।फलतः विभिन्न किस्म की विचारधाराओं के माननेवाले लेखन और लेखकों के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसके विपरीत भारत में लोकतंत्र है और सभी नागरिकों को मानवाधिकारों की संविधान प्रदत्त गारंटी है। यहां पर कम्युनिस्टलेखक, विरोधी विचारधारा की आलोचना का संवैधानिक हक रखते हैं। इसके बाबजूद वे सोवियतसंघ आदि देशों के लेखकों के अभिव्यक्ति की आजादी के दर्द को महसूस करने में असमर्थ रहे।

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कार्ल मार्क्स -एंगेल्स के विचारों में क्रांतिकारी भावबोध इसलिए विकसित हुआ क्योंकि वे पूंजीवाद की उदार परंपराओं में विकसित हुए और क्रांतिकारी परंपराओं की खोज में सफल रहे । उन्हें उदार पूंजीवादी माहौल मिला। यदि सोवियत संघ में मार्क्स-एंगेल्स होते तो उनके साथ वही होता जो प्लेखानोव के साथ हुआ। प्लेखानोव को रूसी मार्क्सवाद का जनक माना जाता है।

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माइकेल एंजेलो ने एक बार स्वयं अपने विषय में कहा था " मेरा उपदेश ज्ञानी होने का दावा करने वाले अनेक अज्ञानियों को जन्म देगा।" इस पर प्लेखानोव ने कहा दुर्भाग्यवश यह भविष्यवाणी पूरी हो गयी है। आजकल मार्क्स का ज्ञान ऐसे अनेक अज्ञानियों को जन्म दे रहा है,जो ज्ञानी होने का दावा करते हैं।स्पष्ट रूप से इसमें मार्क्स का कोई कसूर नहीं है,बल्कि कसूर उन लोगों का है जो उनके नाम पर मूर्खता की बातें कर रहे हैं।ऐसी मूर्खताओं से बचने के लिए हमें भौतिकवाद की प्रणाली के महत्व को समझना आवश्यक है।

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सोवियत संघ के पतन में जिन कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उनमें KGB की भूमिका प्रधान कारक है। अर्सा पहले इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने सोवियत संघ के पतन पर एक विशेषांक निकाला था उसमें केजीबी के पूर्वप्रधान ने यह बात रेखांकित की थी। इसके अलावा केजीबी का काम था सोवियत नागरिकों की इलैक्ट्रोनिक नजरदारी करना और आंतरिक प्रतिवाद का दमन करना। इसके कारण घर-घर में जासूस पैदा हो गए,बाप अपने बेटे पर, बीबी अपने पति पर केजीबी के लिए जासूसी कर रहे थे। यह सीधे नागरिकों के जीवन को नरक बनाने के प्रयास थे जो अंत में सोवियत संघ के विघटन और समाजवाद के पतन तक ले गए।

शीतयुद्ध ,सीआईए और साहित्य

   

ओम थानवी और अर्चना वर्मा ने साहित्य और सीआईए के अन्तस्संबंध की बहस को नितांत व्यक्तिगत और आत्मगत रूप से देखा है। साहित्य और सीआईए के अन्तस्संबंध को अशोक पाण्डेय या अन्य लेखक की राय मात्र के रूप में न देखकर,उसके मर्म में छिपे बड़े सवाल के रूप में वस्तुगततौर पर देखा जाता तो बेहतर होता। 
सीआईए के साथ साहित्य या कला के संबंध के सवाल को कमलेशजी ने ही पहले उठाया था तो उसकी जड़ों में जाने की जरूरत थी, न कि आत्मगत ढ़ंग से रिएक्ट करने की।
ओमथानवी,अर्चना वर्मा,अशोक पाण्डेय आदि की प्रतिक्रियाओं में निजी राय में जल्द ही मूल्य निर्णय करने का जो भाव है वह चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने नहीं देता। 
मूल्य निर्णय से आलोचना यथासंभव बचे तो आलोचना में मजा आता है। ओमथानवी,अर्चना वर्मा,अशोक पाण्डेय आदि अपने मित्र हैं और लोकतांत्रिक लोग हैं। सवाल इन लोगों की पक्षधरता का भी नहीं है। 
सवाल है सीआईए और कला के अन्तस्संबंध का। इस सवाल पर क्या स्टैंड है ओम थानवी या अर्चना वर्मा का। इस प्रसंग में मैं यहां बहस का दायरा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे हिन्दी की तू-तू-मैं-मैं से आलोचना को बचाया जाए। यह सर्वमान्य तथ्य है कि सीआईए ने आधुनिककलाओं को औजार की तरह इस्तेमाल किया था और इसके अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं। वे इंटरनेट पर भी हैं।

हिन्दी में जाने-अनजाने सीआईए पर जब भी बहस होती रही है और यह आभास भी दिया गया है कि सीआईए का काम तो जासूसी करना है ,साहित्य ,कला, संस्कृति से उसे कोई लेना-देना नहीं है।सच इसके एकदम विपरीत है।

सीआईए ने कला,साहित्य,संस्कृति के क्षेत्र में महज पुस्तकों का प्रकाशन करके समाजवाद को नंगा करनेवाली सस्ती किताबें मुहैय्या कराने का काम ही नहीं किया बल्कि इससे आगे जाकर गंभीर काम किया है जिसकी हिन्दी के अधिकांश पत्रकार,लेखक और आलोचक उपेक्षा करते रहे हैं। सीआईए ने अमूर्त एक्सप्रेनिस्ट कला आंदोलन को पैसा दिया,संगठित किया और राजनीतिक समर्थन दिया। उसने Jackson Pollock, Sam Francis, Willem de Kooning, Barnett Newman, Robert Motherwell, Mark Rothko जैसे कलाकारों का सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल किया। Frances Stonor Saunders की लिखी किताब The Cultural Cold War – The CIA and the World of Arts and Letters.इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। इस किताब में बताया गया है कि सीआईए ने किस तरह दुनिया के अनेक देशों में कलाकारों, साहित्यकारों आदि का अपनी सांस्कृतिक नीति के प्रचार-प्रसार के लिए इस्तेमाल किया।

हिन्दीलेखक सीआईए का सवाल आते ही लेखकों का एक वर्ग सीआईए के प्रति आत्मगत नजरिए का किसी न किसी रूप में शिकार होता रहा है। ऐसे ही आत्मगतता और अधूरी समझ हाल ही अर्चना वर्मा के कथादेश में प्रकाशित लेख और आज (2-6-13)के जनसत्ता में प्रकाशित ओम थानवी के लेख में नजर आती है। सीआईए को लेकर ये दोनों लेख तदर्थवादी नजरिए को व्यक्त करते हैं।

सीआईए जैसा विशाल नियोजित संगठन चलताऊ नजरिए से समझ में नहीं आएगा। हिन्दी में संभवतः सबसे पहले मुक्तिबोध ने शीतयुद्ध की अमेरिकी राजनीति को नईकविता के प्रसंग में रेखांकित किया था और उसी दौर में रामविलास शर्मा ने भी कई लेख लिखे थे।

इसी क्रम में सुधीश पचौरी ने अपनी पीएचडी में शीतयुद्धीय राजनीति की नई कविता के दौर में क्या भूमिका रही है उसका "नई कविता का वैचारिक आधार " किताब में जिक्र किया है। इसी सिलसिले में भारतभवन और अमेरिकी फंडिंग को लेकर जनवादियों और प्रगतिशीलों में बहस हुई है और उस बहस में भी कई महत्वपूर्ण लेख एक जमाने में सुधीश पचौरी ने उत्तरगाथा आदि में लिखे थे।

यह खुला सच है कि कॉग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम नामक संगठन का जन्म सीआईए के सहयोगी संगठन के रूप में हुआ था और उसके भारत में भी सदस्य थे जिसमें बाबू जयप्रकाशनारायण, अज्ञेय,रामवृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम प्रमुख हैं।

कुछ समय पहले टीवी पर When the CIA Infiltrated Culture नामक डाकूमेंटरी देखी थी। इसे तीन साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद इसे तैयार किया गया था। इसमें बताया गया कि किस तरह संस्कृति के क्षेत्र में मार्शलप्लान के तहत सीआईए ने कला को सब्सडाइज को किया और कलाओं के जरिए व्यक्तिगत चयन की आजादी के सवाल को प्रचारित किया गया। इस काम Farfield Foundation और the Congress for Cultural Freedom का जमकर इस्तेमाल किया गया। सन् 50 और 60 के दशक में यूरोप के पचासों संगठनों को करोड़ों डॉलर की सालाना मदद दी गयी। इसी क्रम में सीआईए ने विचारधाराहीनता की विचारधारा का प्रचार किया। वे लेखक -कलाकार जो विचारधारा का निषेध करते थे वे जाने-अनजाने इस खेमे का हिस्सा बनते चले गए। इसमें वे लेखक भी शामिल हैं जो सभी किस्म की विचारधारा का निषेध करते थे और वे भी जो मार्क्सवाद विरोधी थे,समाजवाद विरोधी थे,सोवियत संघ विरोधी थे।" नो आइडियोल़ॉजी "उनकी विचारधारा थी। हमारे ओमथानवी टाइप लोग उसी कोटि में आते हैं।

सीआईए के सांस्कृतिक मार्शल प्लान में लेखकों से यह मांग की गयी कि वे कला से राजनीति को धो-पोंछकर साफ कर दें।राजनीतिरहित कलाओं के सृजन पर जोर दिया गया>

सीआईए के अनुसार लेखक हर विषय पर लिख सकता था लेकिन सीआईए स्पांसर "फ्रीडम "के प्रति आलोचनात्मक नजरिया व्यक्त करने आजादी इन लेखकों को नहीं थी। लेखक सामुदायिकता की आलोचना करे,व्यक्तिनिष्ठता की आलोचना करे,सरकार की आलोचना करे,बाजार की शक्तियों के पक्ष में लिखे।

इसी तरह एक्सप्रेसनिज्म,अमेरिकी अवांगार्द ,संगीत समारोह,कला प्रदर्शनियों आदि पर जोर दिया गया। गुंटर ग्रास ने When the CIA Infiltrated Culture नामक वृत्तचित्र में कहा-“The ideology of the CIA was that the West had to be the most modern of the modern,”

क्या इस बयान से कमलेश जैसे लेखक कहीं प्रभावित तो नहीं हैं ?

सावधान इंटरनेट पर सीआईए आपकी जासूसी कर रहा है

   कल तक इंटरनेट पर आनंद और स्‍वाधीनता के दि‍न थे। अब खतरा सामने आ गया है। अमेरि‍की गुप्‍तचर संस्‍था सीआईए ने अपने पैर इंटरनेट पर रख दि‍ए हैं। सीआईए की नजरदारी का काफी गंभीर अर्थ है। अब सीआईए के 'ई जासूस' आपके ब्‍लॉग पढ़ना चाहते हैं,ट्वि‍टर और फेसबुक में आप क्‍या कर रहे हैं उसे देखना चाहते हैं। यहां तक कि‍ वे यह भी जानना चाहते हैं कि‍ इंटरनेट से आप कौन सी कि‍ताब 'अमाजॉन' से खरीद रहे हैं ,कौन सी कि‍ताब आप इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं। इस सबका हि‍साब सीआईए तैयार कर रहा है। अमेरि‍का की एक नि‍वेश कंपनी ' इन -क्‍यू- टेल' ने अपनी पूंजी का बड़ा हि‍स्‍सा इस क्षेत्र में नि‍वेश करने का फैसला लि‍या है। यह फर्म सीआईए की सहयोगी कंपनी है। इस कंपनी ने दृश्‍य तकनीकी संसार में पैसा लगाने का फैसला कि‍या है। यह काम वह अनेक साफटवेयर कंपनि‍यों में पैसा नि‍वेश करके करना चाहती है। इसके बहाने वह पूरे इंटरनेट पर नजरदारी करेगी।

     अमेरि‍का में गुप्‍तचर सेवाओं में एक बड़ा आन्‍दोलन चल रहा है जि‍सके तहत नेट की सूचनाओं को जानने,एकत्रि‍त करने और फि‍र उसे सीआईए,एफबीआई आदि‍ के काम में लगाने के लि‍ए हजारों लोग लगे हैं। अब आपकी इंटरनेट पर लि‍खी प्रत्‍येक चीज उनके नि‍शाने पर है। 

    इस समय इंटरनेट पर मीडि‍या के वि‍भि‍न्‍न माध्‍यमों के जरि‍ए सूचनाओं,कार्यक्रमों आदि‍ के संचार की बाढ़ आयी हुई है। एक अनुमान के अनुसार वेब 2.0 साइट पर जाने वाले लोगों की तादाद प्रति‍दि‍न पांच लाख है। इसी तरह तकरीबन एक मि‍लि‍यन से ज्‍यादा लोग प्रति‍दि‍न ब्‍लॉग,बातचीत,ई व्‍यापार, फ्लि‍कर,यू ट्यूब,आदि‍ का इस्‍तेमाल कर रहे हैं। सीआईए के गुप्‍तचर अपने 'ई' जासूसों के जरि‍ए यह भी वर्गीकरण कर रहे हैं कि‍ कौन कि‍तना प्रभावशाली संप्रेषण कर रहा है। प्रभावशाली,कम प्रभावशाली और सामान्‍य संप्रेषण के नाम से तीन वर्ग बनाए गए हैं। वे यह भी देख रहे हैं कि‍ यूजर कि‍स तरह की प्रति‍क्रि‍याएं व्‍यक्‍त कर रहा है। यूजर कौन सी पोस्‍ट को फार्वर्ड कर रहा है। नेट लेखक के साथ  यूजर कि‍स तरह का संवाद कर रहा है। जि‍न मसलों पर सोशल नेटवर्क या ब्‍लाक पर चर्चाएं हो रही हैं उनका वि‍श्‍व राजनीति‍ पर क्‍या असर होगा। अगर असर गंभीर होने की संभावनाएं हैं तो सीआईए जासूस चेतावनी देंगे। ये बातें 'इन-क्‍यू टेल' के प्रवक्‍ता डोनाल्‍ड ति‍घे ने कही हैं।  इस कार्य के लि‍ए खास कि‍स्‍म का सॉफ्टवेयर इस्‍तेमाल कि‍या गया है जि‍सके जरि‍ए आपकी सूचनाएं एकत्रि‍त की जा रही हैं। यह सॉफ्टवेयर बताता है कि‍ कि‍सकी पोस्‍ट पॉजि‍टि‍व है, कि‍सकी नेगेटि‍व है। वि‍भि‍न्‍न संचार उपकरण बनाने वाली कंपनि‍यां और संचार बहुराष्‍ट्रीय कंपनि‍यां इस सॉफटवेयर का इस्‍तेमाल कर रही हैं। 'इन-क्‍यू-टेल' कंपनी अपनी इस योजना के आधार पर एक पायलट सर्वे करने जा रही है और यह पायलट सर्वे यदि‍ सफल रहता है तो इसके बड़े ही दूरगामी परि‍णाम होंगे। यह सीधे व्‍यक्‍ति‍ के मौलि‍क अधि‍कारों के साथ मानवाधि‍कारों का हनन है। 'आई-क्‍यू-टेल' कंपनी ने इस काम में अभी 90 लोगों को लगाया हे और आरंभि‍क तौर पर 20 मि‍लि‍यन डालर का नि‍वेश कि‍या है, लेकि‍न यह नि‍वेश बढ़ भी सकता है। इस मामले में वि‍देशी भाषाओं पर भी नजरदारी रहेगी। अभी 9 वि‍देशी भाषाएं इस प्रयोग के लि‍ए चुनी गयी हैं। यह सारा काम 'वि‍जि‍वि‍ल टेक्‍नोलॉजी' कंपनी के जरि‍ए कराया जा रहा है। उसने ही इसका सॉफ्टवेयर बनाया है। यह कंपनी 2008 से इस क्षेत्र में प्रवेश पाने की कोशि‍श कर रही थी और अंत में उसे सफलता मि‍ल ही गयी। यह कंपनी अमरीकी गुप्‍तचर संस्‍था की सहयोगी कंपनी के रूप में काम कर रही हे और इसने वि‍भि‍न्‍न भाषाओं के वि‍शेषज्ञ और सैन्‍य वि‍शेषज्ञ इंजीनि‍यर जुगाड़ कि‍ए हैं। इनका काम है वि‍भि‍न्‍न भाषाओं की नेट संचार सामग्री की जांच-पड़ताल करना। इस समय अरबी,फ्रेंच, उर्दू, फारसी और रूसी पर नजरदारी चल रही है। इस कंपनी ने अपनी 'सूचना व्‍यवस्‍था सुरक्षा इंजीनि‍यरों' की एक वि‍शालकाय फौज तैयार की है इसमें सूचना तकनीक के कुशल लोगों को शामि‍ल कि‍या गया है। इसमें वे लोग भी शामि‍ल कि‍ए गए हैं जो पॉलि‍ग्राफ सुरक्षा में कुशल माने जाते हैं।

    सीआईए परेशान है सोशल नेटवर्किंग साइट की बढ़ती जनप्रि‍यता से। वे लगातार छान फटक रहे हैं कि‍ कौन सी साइट जनप्रि‍य है और उस पर तुरंत अपने 'ई' जासूस लगा देते हैं। ये 'ई' जासूस लगातार बेचैन आत्‍मा की तरह एक साइट से दूसरे साइट की ओर भागते रहते हैं। अमेरि‍का के जासूस परेशान हैं कि‍ नेट के 70 प्रति‍शत यूजर गैर अमेरि‍की हैं। ये अमेरि‍का के बाहर रहते हैं। इनका जाल दुनि‍या के 180 देशों में फैला हुआ है। तकरीबन 200 गैर अंग्रेजी भाषी ब्‍लागर-ट्वि‍टर समूह हैं, ये लोग रीयल टाइम में तूफान मचाए हुए हैं। इन्‍हें सीआईए नजरअंदाज नहीं करना चाहता। उनका मानना है कि‍ यह रीयल टाइम सूचना सुनामी है। हम उन्‍हें अबोध कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते।

                     

    

लोकतंत्र चाहती है मिस्र की जनता

     कल सारी रात बीबीसी वर्ल्ड पर टीवी पर मिस्र का लाइव प्रसारण देख रहा था। उसमें दो भाषण भी सुने। पहला भाषण था राष्ट्रपति हुसैनी मुबारक का और दूसरा था उपराष्ट्रपति सुलेमान का। दोनों ही भाषण सत्ता और दमन के मद में भरे हुए थे। इन दोनों के प्रसारण के बाद जनता का आक्रोश सातवें आसमान पर है आज मिस्र की जनता शुक्रवार की नवाज के बाद राष्ट्रपति प्रासाद की ओर जा सकती है ?टीवी में जनता एकदम निहत्थी और दोनों शासक सत्ता के नशे में चूर थे।

     मैं मुबारक का भाषण सुनते हुए एक बात सोच रहा था कि तानाशाह के कान नहीं होते। लाखों जनता का हुजूम पिछले 18 दिनों से आंदोलन कर रहा है। विश्व में चारों ओर थू-थू हो रही है इसके बाबजूद मुबारक साहब की हेकड़ी कम नहीं हुई है। वे लोग भी इस जनांदोलन से परेशान हैं जो आंदोलन को सीमित दायरे में रखकर चलाना चाहते थे।अमेरिकी गुर्गे चंद संवैधानिक संशोधनों के जरिए सत्ता हथियाना चाहते हैं। जनता उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। 

   जैसाकि हमने लिखा भी है कि इस आंदोलन में मजदूरवर्ग की बड़ी भूमिका है। इसकी प्रतिध्वनियां कल के लाइव प्रसारण में सुनाई दे रहीं थीं मिस्र की आम जनता के मुख से नारा निकल रहा था हमें धर्मनिरपेक्ष मिस्र चाहिए। लोकतांत्रिक मिस्र चाहिए। ये वे नारे हैं जिन्हें मिस्र में मजदूर लगाते हैं । मजदूरों का मुस्लिम ब्रदरहुड पर भी असर पड़ा है उन्होंने अपनी अनेक फंडामेंटलिस्ट बातों को फिलहाल त्याग दिया है,इससे एक पुख्ता और लोकतांत्रिक-धर्मनिरपेक्ष मिस्र की संभावनाएं प्रबल हो उठी हैं।

     आम जनता संविधान संशोधन नहीं चाहती बल्कि नये लोकतांत्रिक शासक और नया लोकतांत्रिक संविधान चाहती है और ये ही बातें अल -अहराम की संवाददाता ने भी लाइव प्रसारण के दौरान कही। मुबारक के भाषण के तत्काल बाद अलबरदाई ने कहा कि मुबारक के भाषण के बाद जनता और भड़केगी।

    अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा  सामान्य अधिकारों के हस्तांतरण से जनता शांत होने वाली नहीं है। लोकतंत्र की कैसे स्थापना होगी इसके बारे में साफ तौर पर कार्यक्रम की घोषणा की जानी चाहिए। मिस्र के राष्ट्रपति ने सत्ता हस्तांतरण की बात कही है लेकिन क्या यह तत्काल होगा ? क्या सत्ता हस्तांतरण अर्थपूर्ण और पर्याप्त होगा ?

    दूसरी ओर उपराष्ट्रपति सुलेमान को कुछ अधिकार सौंपे जाने की बात कही है राष्ट्रपति ने ।जिसे जनता ने ठुकरा दिया है। उल्लेखनीय है सुलेमान साहब उपराष्ट्रपति बनने के पहले मिस्र की जासूसी संस्था के प्रधान रहे हैं और सीआईए के लिए सीधे काम करते रहे हैं। विकीलीक के 2007 के केबल में साफ कहा गया है कि मिस्र में मुबारक का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है।यह केबल अमेरिका के किसी राजनयिक ने भेजा है और यह डिप्लोमेटिक केबल है। केबल 14 मई 2007 को भेजा गया था।शीर्षक था- 'Presidential Succession in Egypt', देखें विकीलीक क्या कहता है- ''Egyptian intelligence chief and Mubarak consigliere, in past years Soliman was often cited as likely to be named to the long-vacant vice-presidential post. In the past two years, Soliman has stepped out of the shadows, and allowed himself to be photographed, and his meetings with foreign leaders reported. Many of our contacts believe that Soliman, because of his military background, would at least have to figure in any succession scenario."   

    उपराष्ट्रपति सुलेमान सन् 1993 से मिस्र की जासूसी संस्था के प्रधान रहे हैं। और हाल में जनांदोलन के बाद हुए सत्ता परिवर्तन में उन्हें राष्ट्रपति पद दिया गया है और उनके ही हाथों में राष्ट्रपति के कुछ अधिकार स्थानांतरित करने की बात हो रही है। मीडिया का एक हिस्सा उन्हें ही भावी राष्ट्रपति के रूप में देख रहा है। ये जनाब सीआईए के लिए काम करते रहे हैं। यह बात अलजजीरा ने एक्सपोज की है।

   क्लिंटन के जमाने में ये साहब अमेरिका के लिए बदनाम रेंडीसन कार्यक्रम में काम करते थे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य था संदेहास्पद आतंकियों का अपहरण और फिर उन्हें सीआईए को सौंपना।अपहरण के बाद किसी तीसरे देश में आतंकियों पर मुकदमा चलता था। डार्क साइड और जानी मयेर ने इस कार्यक्रम के बारे में लिखा है 

"Each rendition was authorised at the very top levels of both governments [the US and Egypt] ... The long-serving chief of the Egyptian central intelligence agency, Omar Suleiman, negotiated directly with top [CIA] officials. [Former US Ambassador to Egypt Edward] Walker described the Egyptian counterpart, Suleiman, as 'very bright, very realistic', adding that he was cognisant that there was a downside to 'some of the negative things that the Egyptians engaged in, of torture and so on. But he was not squeamish, by the way'. 

 "Technically, US law required the CIA to seek 'assurances' from Egypt that rendered suspects wouldn't face torture. But under Suleiman's reign at the EGIS, such assurances were considered close to worthless. As Michael Scheuer, a former CIA officer [head of the al-Qaeda desk], who helped set up the practise of rendition, later testified, even if such 'assurances' were written in indelible ink, 'they weren't worth a bucket of warm spit'."। उल्लेखनीय है यह कार्यक्रम बुश प्रशासन के दौरान आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम के नाम से आरंभ किया गया था। मिस्र की जनता बदनाम मुबारक प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में देखना नहीं चाहती,वह मौजूदा संविधान बदलना और लोकतंत्र चाहती है और ये तेवर लगातार प्रखर हो रहे हैं।

मिस्र में अमेरिका विरोधी नारे क्यों नहीं लगे ?

      मिस्र में लाखों लोग राष्ट्रपति हुसैनी मुबारक के पदत्याग की मांग करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं और देश के विभिन्न शहरों में रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुबारक के समर्थक भी सड़कों पर उतर पड़े हैं। इस सारी प्रक्रिया में एक सवाल बार-बार उठ रहा है कि इस आंदोलन में अमेरिका के खिलाफ प्रतिवाद क्यों नहीं दिखाई दे रहा ? अमेरिका विरोधी नारे क्यों नहीं दिख रहे ? जबकि अमेरिका ने विगत 30 सालों में मिस्र को मदद के बहाने पामाली के कगार पर पहुँचा दिया है और मुबारक को अंध समर्थन देकर मिस्र की जनता को अपार तकलीफें दी हैं। इसके बावजूद मिस्र के मौजूदा आंदोलन में कोई भी समूह अमेरिका के खिलाफ मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं है।

    इस आंदोलन में शामिल विभिन्न समूह बहुत ही सीमित लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं अधिकांश लोग इस आंदोलन को मौजूदा संविधान का सम्मान करते हुए और उसमें छोटे -मोटे संशोधन करके चलाना चाहते हैं। इस आंदोलन का सीमित लक्ष्य है राष्ट्रपति बदलो। मिस्र का मौजूदा आंदोलन देश की आर्थिक संप्रभुता और विदेशी हस्तक्षेप के सवालों को नहीं उठाना चाहता। इस आंदोलन में शामिल सभी समूह राष्ट्रपति परिवर्तन की मांग तक सीमित रखना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में यह आंदोलन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता।

    उल्लेखनीय है 1991 में मध्यपूर्व युद्ध के बीच में मिस्र में विश्वबैंक -आईएमएफ का नव्य उदार आर्थिक कार्यक्रम लागू किया गया था। इस कार्यक्रम ने मिस्र की जनता की समूची अर्थव्यवस्था को ही गड़बड़ा दिया है। उसके बाद से शासन की असली कमान अमेरिकी संस्थानों के हाथ में चली गयी है। अमेरिका द्वारा संचालित नेशनल इनडोवमेंट फॉर डेमोक्रेसी और प्रीडम हाउस के द्वारा बड़े पैमाने पर मिस्र,ट्यूनीशिया और अल्जीरिया में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों और नागरिक समाज संगठनों को धन दिया है। और वे ही संगठन इस आंदोलन के पीछे सक्रिय हैं। इन दोनों संगठनों की कमान सीआईए के हाथों में है। इस प्रसंग में फ्रीडम हाउस ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसका अंश पढ़ना महत्वपूर्ण होगा। लिखा है- "Egyptian civil society is both vibrant and constrained. There are hundreds of non-governmental organizations devoted to expanding civil and political rights in the country, operating in a highly regulated environment." आगे लिखा है- Freedom House’s effort to empower a new generation of advocates has yielded tangible results and the New Generation program in Egypt has gained prominence both locally and internationally. Egyptian visiting fellows from all civil society groups received [May 2008] unprecedented attention and recognition, including meetings in Washington with US Secretary of State, the National Security Advisor, and prominent members of Congress. In the words of Condoleezza Rice, the fellows represent the "hope for the future of Egypt."

इस समूचे प्रसंग में उल्लेखनीय बात यह है कि अमेरिकी शासक एक ओर मुबारक और सैन्यशासन बनाए रखना चाहते हैं वहीं दूसरी ओर सीआईए नियंत्रित संगठन मिस्र की जनता को आंदोलित कर रहे हैं। सवाल उठता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ? इसके पीछे प्रधान लक्ष्य है मिस्र में किसी अमेरिकी गुलाम को सत्ता पर बिठाना और मुबारक साहब को विदा करना । यही वजह है कि मिस्र के आंदोलन में अमेरिकी विरोध की कहीं पर गंध तक नहीं आ रही। साथ ही इसमें लोकतंत्र का भविष्य देखना भी बेबकूफी होगी। लोकतंत्र का मार्ग विदेशी हस्तक्षेप को खत्म करके ही अर्जित किया जा सकता है। मिस्र में अमेरिका का विदेशी हस्तक्षेप बना रहेगा तो लोकतंत्र नहीं आ सकता। राष्ट्रीय संप्रभुता का एजेण्डा जब तक आंदोलनकारी परिभाषित नहीं करते तब तक इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं हो सकता।

       

आओ राजनीति करें -विकीलीक और सीआईए के मुख्यालय पास-पास

          ( ए- विकीलीक का मुख्यालय, बी- सीआईए का मुख्यालय)

    विकीलीक और अमेरिकीतंत्र की तथाकथित टकराहट अब एक नयी मंजिल पर पहुँच गयी है। जो लोग रात-दिन विकीलीक में अमेरिकी विरोध और साम्राज्यवाद विरोध की गंध लेते रहे हैं उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि विकीलीक ने विगत शुक्रवार से अपना अमेरिकी ऑफिस चालू कर दिया है। विकीलीक का पहले सारा कारोबार Silicon Valley Web Hosting  के जरिए हो रहा था लेकिन अब ServInt के जरिए हो रहा है। तब से अमेरिका का कोई नया खुलासा सामने नहीं आया है। कुछ अर्सा पहले विकीलीक ने अमेरिका से अपना सारा ऑपरेशन समेटकर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया था। पहले विकीलीक के सारे मेल रीडायरेक्ट करके रूस भेज दिए जा रहे थे। लेकिन विगत शुक्रवार से विकीलीक ने अपना अमेरिका स्थित मुख्यालय चालू कर दिया है। अमॉजान ने जब विकीलीक के लिए वेब सुविधा देने से मना कर दिया तो विकीलीक के समस्त वेबतंत्र को यूरोप में नए स्थान पर रीडायरेक्ट किया गया । उसके लिए एक ऐसी नेट व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया जिसमें उसका आईपी एड्रेस पता न चले। यह पद्धति इसलिए अपनायी गयी जिससे उस कंपनी को अमेरिकी हमलों से बचाया जाए। अमेरिका का सारी दुनिया की कंपनियों पर दबाब है कि कोई भी देशी-विदेशी कंपनी विकीलीक की मदद न करे। इस तरह की अपील अमेरिकी सीनेट की गृहसुरक्षा कमेटी के जे.लीवरमेन ने जारी की है। लीवरमैन ने कहा - "No responsible company – whether American or foreign – should assist Wikileaks in its efforts to disseminate these stolen materials.।"

    अब नए सिरे से विकीलीक  वेबसाइट के मुख्यालय को सीआईए के मुख्यालय के पास ले आया गया है।उल्लेखनीय है सीआईए का मुख्यालय और  ServInt  का ऑफिस चंद कदमों की दूरी पर हैं। इन दोनों के ऑफिस पास होने के पीछे भी क्या कोई राजनीति भी हो सकती है ?  विकीलीक ने सीआईए से कहा है उसके ऊपर वह जासूसी करना बंद करे। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने कंपनियों पर दबाब डालना आरंभ किया है कि वे विकीलीक की किसी तरह की मदद न करें। साथ ही वे अपने कर्मचारियों को कहें कि वे विकीलीक न पढ़ें।            

इंटरनेट यूजरों के लिए सबसे बुरी खबर

Obama Demands Access to Internet Records, in Secret, and Without Court Review

The Obama administration is seeking authority from Congress that would compel internet service providers (ISPs) to turn over records of an individual's internet activity for use in secretive FBI probes.

In another instance where Americans are urged to trust their political minders, The Washington Post reported last month that "the administration wants to add just four words--'electronic communication transactional records'--to a list of items that the law says the FBI may demand without a judge's approval."

Under cover of coughing-up information deemed relevant to espionage or terrorism investigations, proposed changes to the Electronic Communications Privacy Act (ECPA) would greatly expand the volume of private records that can be seized through National Security Letters (NSLs).

Constitution-shredding lettres de cachet, NSLs are administrative subpoenas that can be executed by agencies such as the FBI, CIA or Defense Department, solely on the say so of supervisory agents.

The noxious warrants are not subject to court review, nor can a recipient even disclose they have received one. Because of their secretive nature, they are extremely difficult to challenge.

Issued by unaccountable Executive Branch agents hiding behind a façade of top secret classifications and much-ballyhooed "sources and methods," NSLs clearly violate our constitutional rights.

The fourth amendment unambiguously states: "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized."

However, in "new normal" America constitutional guarantees and civil rights are mere technicalities, cynical propaganda exercises jettisoned under the flimsiest of pretexts: the endless "War on Terror" where the corporate state's praetorian guards work the "dark side."

Once served, firms such as telecommunication providers, banks, credit card companies, airlines, health insurers, video rental services, even booksellers and libraries, are compelled to turn over what the secret state deem relevant records on targets of FBI fishing expeditions.

If burdensome NSL restrictions are breeched for any reason, that person can be fined or even jailed if gag orders built into the draconian USA Patriot Act are violated.

However, even the Patriot Act's abysmally lowered threshold for seizing private records specify that NSLs cannot be issued "solely on the basis of activities protected by the first amendment of the Constitution of the United States."

Despite these loose standards, congressional investigators, journalists and civil liberties watchdogs found that the FBI violated the rules of the road, such as they are, thousands of times. Between 2003-2006, the Bureau issued 192,499 NSLs, according to current estimates, the FBI continues to hand out tens of thousands more each year.

According to a May 2009 Justice Department letter sent to the House and Senate Judiciary Committees, "in 2007, the FBI made 16,804 NSL requests" and followed-up the next year by issuing some "24,744 NSL requests ... to 7,225 United States persons."

The Justice Department's Office of the Inspector General (OIG) issued a 2007 report which concluded that the Bureau had systematically abused the process and exceeded their authority. A follow-up report published by the OIG in January found that serious civil liberties breeches continue under President Obama.

This is hardly surprising given the track record of the Obama administration.

"Reform," Obama-Style

The latest White House proposal would hand the secret state unprecedented access to the personal communications of every American.

What Bushist war criminals did secretly, Obama intends to do openly and with the blessings of a supine Congress. As constitutional scholar Glenn Greenwald points out, "not only has Obama ... blocked any reforms, he has taken multiple steps to further expand unaccountable and unchecked surveillance power."

Nowhere is this more apparent than by administration moves to "reform" ECPA.

While the Justice Department claims their newly sought authority does not include "'content' of email or other Internet communications," this is so much eyewash to deceive the public.

In fact, the addition of so-called transactional records to the volume of files that the state can arbitrarily seize, would hand the government access to a limitless cache of email addresses, dates and times they were sent and received, and a literal snap-shot on demand of what any user looks at or searches when they log onto the internet.

As I have pointed out before, most recently last month when Idescribed the National Security Agency's PERFECT CITIZEN program, the roll-out of privacy-killing deep-packet inspection software developed by NSA already has the ability to read and catalogue the content of email messages flowing across private telecommunications networks.

Former Bushist Homeland Security official, Stewart A. Baker, applauded the proposal and told the Post, "it'll be faster and easier to get the data." Baker touts the rule change as a splendid way for ISPs to hand over "a lot more information to the FBI in response to an NSL."

While the Post claims "many internet service providers" have "resisted the government's demands to turn over electronic records," this is a rank mendacity.

A "senior administration official," speaking anonymously of course, told the Post that "most" ISPs already "turn over such data." Of course they do, and at a premium price!

Internet security analyst Christopher Soghoian has documented that just one firm, Sprint Nextel, routinely turned over their customer's geolocation data to law enforcement agencies and even built them a secure web portal to do so, eight million times in a single year!

Soghoian wrote last year that "government agents routinely obtain customer records from these firms, detailing the telephone numbers dialed, text messages, emails and instant messages sent, web pages browsed, the queries submitted to search engines, and of course, huge amounts of geolocation data, detailing exactly where an individual was located at a particular date and time."

As a public service, the secrecy-shredding web site Cryptomehas published dozens of so-called compliance guides for law enforcement issued by a plethora of telecoms and ISPs. Readers are urged to peruse Yahoo's manual for a taste of what these grifters hand over.

While the administration argues that "electronic communication transactional records" are the "same as" phone records that the Bureau can obtain with an NSL, seizing such records reveal far more about a person's life, and political views, than a list of disaggregated phone numbers. This is precisely why the FBI wants unlimited access to this data. Along with racial and religious profiling, the Bureau would be handed the means to build a political profile on anyone they deem an "extremist."

That "senior administration official" cited by the Post claims that access to a citizen's web history "allows us to intercede in plots earlier than we would if our hands were tied and we were unable to get this data in a way that was quick and efficient."

Perhaps our "change" administration has forgotten a simple historical fact: police states are efficient. The value of privacy in a republic, including whom one communicates with or where one's interests lie, form the core values of a democratic order; principles sorely lacking in our "new normal" Orwellian order!

In a small but significant victory, the ACLU announced this week that "the FBI has partially lifted a gag it imposed on American Civil Liberties Union client Nicholas Merrill in 2004 that prevented him from disclosing to anyone that he received a national security letter (NSL) demanding private customer records."

In a statement to reporters, Merrill said: "Internet users do not give up their privacy rights when they log on, and the FBI should not have the power to secretly demand that ISPs turn over constitutionally protected information about their users without a court order. I hope my successful challenge to the FBI's NSL gag power will empower others who may have received NSLs to speak out."

Despite this narrow ruling, the FBI intends to soldier on and the Obama administration is hell-bent on giving the Bureau even more power to operate in the dark.

Commenting on the Merrill case, The Washington Post reportedFBI spokesperson Mike Kortan claimed that NSL "secrecy is often essential to the successful conduct of counterterrorism and counterintelligence investigations" and that public disclosure "may pose serious risks to the investigation itself and to other national security interests."

Those "other" interests, apparently, do not extend to the right to express one's views freely, particularly when they collide with the criminal policies of the secret state.

सीआईए ने ईरानी वैज्ञानिक को यू ट्यूब पर 'हीरो' बनाया

          ईरानी परमाणु वैज्ञानिक शमरन अमीरी लंबे समय से गायब थे। यह अफवाह थी कि उन्होंने अमरीका में शरण ली हुई है। अभी तक पता नहीं था कि ये जनाब कहां हैं। लेकिन कम से कम सीआईए को इसके लिए धन्यवाद देना होगा कि उसने अमीरी को यू ट्यूब पर पेश करके हमेशा के लिए उन्हें अमर बना दिया साथ ही बता दिया कि ये जनाब उनके कब्जे में हैं। यू ट्यूब पर उनके दो वीडियो उपलब्ध हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमीरी ने अमरीका से निकलकर तेहरान का रूख कर लिया है। लेकिन अभी तक उनके तेहरान में पहुँचने की पुष्टि नहीं हुई है। उम्मीद है कि गुरूवार को ये जनाब तेहरान पहुँच जाएं।

   तेहरान से प्रसारित सरकारी टीवी के अनुसार सीआईए और सऊदी अरब के जासूसों ने अमीरी का पिछले साल गर्मियों में मक्का की यात्रा के समय अपहरण किया था। उन्हें तरह-तरह की मानसिक यंत्रणाएं दी गयीं। अपहरण के बाद अमीरी को टुसकॉन ले जाया गया।  यू ट्यूब पर जिस तरह अमीरी को सीआईए ने पेश किया है उससे ईरान के द्रारा अमीरी के सीआईए द्वारा अपहृत किए जाने के आरोप की पुष्टि होती है। यू ट्यूब के वीडियो से सीआईए ने यह जबाब देने की कोशिश की है कि अमीरी को यातनाएं नहीं दी गयीं। वाशिंगटन पोस्ट की खबर इस प्रसंग में पढ़ना समीचीन होगा। यह खबर इस बात का भी प्रमाण है कि अमेरिका किस तरह की हरकतें कर रहा है जिससे ईरान पर हमला किया जा सके। सीआईए का यह सीधे अमानवीय और युद्धपंथी खेल है।  इसकी हम सबको निंदा करनी चाहिए। कृपया खबर पढ़ें-  

Iranian nuclear scientist heads homeward in anger

By Greg Miller and Thomas Erdbrink

Washington Post Staff Writer

Wednesday, July 14, 2010; 10:34 AM

 An Iranian nuclear scientist who had disappeared in Saudi Arabia last summer stepped out of a cab in front of Iran's diplomatic mission in Washington on Monday, asking for a ticket back to his homeland. Shahram Amiri told officials that he had been abducted by U.S. intelligence operatives and had spent much of the past year in Tucson being questioned about Iran's nuclear ambitions.Amiri's reappearance was as mysterious as his disappearance and came just weeks after a series of Internet videos added to the intrigue surrounding the case. In the videos, Amiri claimed alternately to have been kidnapped by the CIA and to have come to this country on his own accord to pursue a PhD.Early Wednesday, an Iranian news agency reported that Amiri left the United States for Iran.The case has emerged as a source of embarrassment for both governments. The Obama administration faced the departure of someone whose defection had been considered an intelligence coup. Iran described Amiri's desire to the leave the United States as a setback for American efforts, but Amiri may have compromised the secrecy of Iran's nuclear endeavors.

 According to an official familiar with the account Amiri gave at the mission, his pleas to be released were finally granted when he was brought to Washington and sent to a nondescript storefront on Wisconsin Avenue, where Iranian representatives work in a space officially operated by Pakistan's embassy.

 Within hours of arriving at the mission, Amiri told state-run Iranian television that "my kidnapping was a disgraceful act for America. . . . I was under enormous psychological pressure and supervision of armed agents in the past 14 months."

U.S. officials disputed Amiri's account, insisting that he defected voluntarily and provided valuable intelligence about Iran's nuclear program before increased worries over the safety of his family in Iran prompted him to seek a return. Secretary of State Hillary Rodham Clinton told reporters Tuesday that Amiri was and always had been free to go. "These are decisions that are his alone to make," Clinton said, noting that Iran has refused to release three American backpackers detained in the country for nearly a year.

Amiri's case has provided a rare public glimpse into the espionage sparring between the United States and Iran, much as the capture and swap of Russian undercover operatives this month exposed the extent to which such cloak-and-dagger endeavors have outlasted the Cold War. The United States and other nations contend that Iran is secretly developing the means to build a nuclear weapon, but the Iranian government says its program is entirely peaceful.Amiri, 32, has said he worked at Iran's Malek-e-Ashtar Industrial University, which U.S. intelligence agencies believe is connected to the country's Revolutionary Guard Corps. Amiri is not believed to have been directly involved in the most secretive aspects of Iran's nuclear efforts, but intelligence officials said he provided significant insights during lengthy debriefings with the CIA."I don't think the U.S. government goes to great lengths to help people come over here unless there is significant intelligence value to be gained," said a U.S. official briefed on the case, who spoke on the condition of anonymity because he was not authorized to discuss it.Amiri disappeared under mysterious circumstances in June 2009, about the same time that U.S. officials spoke of an "intelligence coup" involving a high-profile defector.

He appears to have been resettled in Tucson, where his presence was a carefully guarded secret until the scientist appeared in videos this spring. In the first, which aired on Iranian television, Amiri stares into what appears to be an amateur Web camera, claiming to have been tortured and pleading for human rights organizations to intervene.

 But in a subsequent and more polished video that U.S. officials said was crafted with help from the CIA, Amiri is dressed in a suit coat before a backdrop that includes a chessboard and a globe turned to the Western Hemisphere. Amiri says he has never betrayed his homeland and asks "everyone to stop presenting information that distorts the reality about me."Amiri also says he knows that the Iranian government "will take care of and protect my family." U.S. officials said fears for their safety appear to have been behind his decisions to release the videos portraying himself as a kidnapping victim, as well as his effort to return.

 "The Iranians aren't beyond using family to influence people," said a second U.S. official, who added that Amiri's ability to appear in the videos, as well as reach the Iranian mission, "gives the lie to the idea he was tortured or imprisoned. He can tell any story he wants -- but that won't make it true."

 Defectors who return to their native countries risk severe reprisals. In one of the most notorious cases, Saddam Hussein's son-in-law defected to Jordan in the mid-1990s and began providing information on Iraq's banned weapons programs. He and his brother -- another Hussein son-in-law who had defected with him -- returned to Iraq after being promised that they would not be punished, but both were killed within days.

Amiri arrived at the Iranian mission at 6:30 p.m. Monday, officials said. Only a security guard was present, and the two spoke in Farsi. In meetings with Pakistani diplomats, Amiri said he had been drugged after stepping into a cab in Medina, Saudi Arabia, last summer and woke up in the United States. He said he wasn't physically abused but claimed to have endured severe "mental torture."

 It was not clear whether Iranian officials had allowed Amiri to speak to his family. Iran has insisted that he would return on a Turkish Airlines flight because of Iran's close ties with Turkey. The next Turkish flight to Tehran via Istanbul was scheduled to leave Wednesday afternoon from New York's Kennedy Airport.

However, news services reported early Wednesday that Amiri had already started his trip home.

"A few minutes ago, Shahram Amiri left American soil and is heading back to Iran via a third country . . . following efforts taken by the Islamic Republic of Iran and the effective cooperation of the Pakistani Embassy in Washington," Foreign Ministry spokesman Ramin Mehmanparast was quoted as saying by the Iranian Students News Agency.Amiri is expected to arrive early Thursday in Tehran after a stopover in Qatar, another Foreign Ministry official, Hassan Qashqavi, told the Associated Press.

Erdbrink reported from Tehran. Staff writers Karen DeYoung and Tara Bahrampour and staff researcher Julie Tate contributed to this report.

                

तालिबान के आतंकी बंदर

      अफगानिस्तान के तालिबान आतंकी गिरोह ने अमेरिका से लड़ने के लिए बंदरों को आतंकी प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है। इस तरह की रिपोर्ट चीन,अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया में छपी हैं। कुछ पत्रकारों ने बंदरों की एके 47 के साथ तस्वीरें भी खींची हैं।  तालिबान के आतंकी बंदरों को पाक-अफगान सीमा पर वजीरिस्तान पर लगाया गया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी इन्हें आतंकी बंदर के नाम से पुकारते हैं।

    बंदर को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए तालिबान दो लक्ष्य हासिल करना चाहता है, पहला , अमेरिकी सैनिकों पर हमला, दूसरा, पश्चिम की पशु प्रेमी जनता को अमेरिका के खिलाफ भड़काना चाहता है ,तालिबान बताना चाहता है कि अमेरिकी के द्वारा निर्दोष पशुओं का वध किया जा रहा है।

    उल्लेखनीय है सीआईए ने 1960 और 1970 के दशक में बड़े पैमाने पर वियतनाम युद्ध के समय बंदरसैनिकों को प्रशिक्षित करके तैयार किया था। इनके जरिए वियतनाम के बीहड़ जंगलों में छिपे वियतनामी सैनिकों को निशाना बनाया गया था। तालिबान ने बंदरों को सैनिक बनाने की कला अमेरिका से ही सीखी है और अब उन्हीं पर इसका प्रयोग कर रहा है। यह तो मियां की जूती मियां के सिर वाली कहावत को सच करने वाली खबर है। यह खबर सबसे पहले चीन के अखबार पीपुल्स डेली ने हाल ही में छापी थी।