देशप्रेम का पाखंडी चीनी राग

       चीनी जनता में कम्युनिस्ट शासकों के प्रति तेजी से असंतोष बढ़ रहा है। चीन के कॉमरेड साम्राज्यवादी अवधारणाओं के शिकार हो गए हैं। साम्राज्यवादी धारणा में देश प्रेम का अर्थ सरकार प्रेम है। कॉमरेडों का मानना है जो देशप्रेमी है उसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार का भी प्रेमी होना चाहिए।जो देशभक्त है उसे पार्टीभक्त होना चाहिए।  देशप्रेम और देशभक्ति का यह संकुचित और विकृत मार्ग है।   

     यह मानना गलत है कि देशप्रेमी को सरकार के नेताओं और मंत्रियों का भी प्रेमी होना चाहिए। यह सोच भी गलत है कि जो व्यक्ति सरकार प्रेमी नहीं बह देशप्रेमी नहीं।

     भारत में भी ऐसे लोग है जो देशप्रेम का अर्थ हिन्दू प्रेम मानते हैं। वंश परंपरा प्रेम मानते हैं। पार्टी विशेष से प्रेम मानते हैं।देशप्रेम की ये सब विकृत मान्यताएं हैं।  

    चीन जैसी दशा पश्चिम बंगाल में भी है। यहां पर कम्युनिस्टों में एक बड़ा तबका है जो बांग्ला प्रेम को पार्टी प्रेम के साथ (माकपा प्रेम के साथ ) गड्डमड्ड करके देखता है। देशभक्ति को पार्टीभक्ति के साथ एकमेक करके देखता है।

     देश प्रेम का अर्थ संपदा प्रेम,पार्टी प्रेम,वंश परंपरा प्रेम  और नेता प्रेम नहीं है। देशप्रेम का अर्थ है देश की जनता,प्रकृति, पशु-पक्षी,नदी-तालाब,जल,वन-जंगल,पेड़-पौधे,पर्वत,शहरी और ग्रामीण आदि के प्रति प्रेम और इनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष। देशप्रेम वही हो सकता है जो अन्य को प्यार करता हो,अन्य के अधिकारों के प्रति समर्पित हो। देशप्रेम में अन्य के लिए त्याग और संघर्ष अनिवार्य चीजें हैं। हम कितने देशप्रेमी हैं यह इस बात से तय होगा कि अन्य के बारे में कितना सोचते हैं, अन्य के लिए कितनी जंग करते हैं।  

 

जेएनयू में जातिवाद की धुरी हैं अभिजन संरचनाएं

(जेएनयू की जातिवादी संरचनाओं के विरोधी छात्र नेता बाएं से देवीप्रसाद त्रिपाठी,चन्द्रशेखर टिवरीवाल,रमेश दीक्षित) 

        हम लोग जब पढ़ते थे तब भी जेएनयू में जातिवाद था लेकिन सुसंस्कृतभाव से जातिवादी ऑपरेशन चलता था,छात्रों में जातिवाद नहीं था। प्रशासन में जातिवाद था। प्रशासन में जो लोग बैठे थे उनकी दिलचस्पी अभिजन समुदाय को तैयार करने में थी। जेएनयू में 1979-1986 के बीच पढ़ने का मौका मिला । इस दौर में जमकर छात्र राजनीति भी की।

      इस दौर में सामान्य से तथ्य से प्रशासन में व्याप्त जातिवादी मनोदशा को सहज ही समझा जा सकता है कि उस समय सारे जेएनयू में 3-4 एससीएसटी शिक्षक थे। जबकि एससीएसटी के लिए आरक्षित पद थे 27 प्रतिशत। संवैधानिक तौर पर ये पद निर्धारित तक नहीं किए गए थे।

     उदाहरण के लिए हिंदी-उर्दू विभाग को ही लें वहां एक भी रिजर्व केटेगरी के तहत शिक्षक नहीं था। समूचे लैंग्वेज स्कूल में किसी भी विभाग में एक भी शिक्षक रिजर्व केटेगरी से नहीं था। बाकी स्कूलों की भी यही दशा थी। मुश्किल से 3-7 प्रतिशत रिजर्व सीटें छात्रों की भर पाती थीं। बड़ी ही चालाकी से हमारे ‘प्रगतिशील’ प्रशासकों ने जेएनयू में जातिवाद के खेल को चलाया हुआ था। उस समय छात्रसंघ की प्रमुख मांग थी शिक्षकों और छात्रों में एससीएसटी कोटे की सीटें हर हालत में भरी जाएं।

   विचारणीय समस्या यह है कि प्रशासनिक संरचनाएं अभिजनमुखी होंगी तो क्या जातिवादी मनोदशा के पनपने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं ? कृपया बताएं अभिजनोन्मुख संरचनाओं से मुक्ति का रास्ता या विकल्प क्या ?  

हमारी पहली टिप्पणी पर फेसबुक पर कुछ पुराने जेएनयू के दोस्तों ने लिखा है। कुछ टिप्पणियां और आयी हैं ,देखें-  

      चन्द्रप्रकाश झा-  aapke sawalon ke jawab dene ke main kabil nahin - lekin yeh bahas honi hi chahiye ki hum madhyayugin yug mein kyon laut rahe hain - Rajendra Sharma ( LokLahar ) ke putra Kabir ( Mattu ) ki ek baat mujhe yaad aati hai - jab KABIR jati mein yakin nahin karte the toh mere naam ke saath SHARMA surname jod kar KABIR ka naam kyon bigad diya gaya

जगदीश्वर-  सवाल नाम का नहीं रवैय्ये का है। आप अपनी तरफ से संक्षेप में ही सही कह गए।

चन्द्रप्रकाश झा-   aapko sahi laga - dhanyawad , ek baat aur SAMPRADAYIKTA se ladna jaatiwad se ladne ke mukable shayad jyada aasan hai - shahar mein curfew ke lekhak - Vibhuti Narain Rai ko dekh lijiye Vardha mein Namwar Singh ki sangat mein

 Kandarpa Das :

"As far I understand, it is an iminent effect of the post Mandal era. The whole north India have been effected during the last two decades and JNU is cannot be an isolation. Politics of North Indian always effected JNU. Remember, during the anti Mandal movement in Delhi, JNU was also effected (during Amit Sengupta's Presidency). The left forces were sidelined. I remember the evening when Atul Aneja and othes were attacked at Purvanchal. 
There has been a polarisation in JNU on caste line since than. Winning elections by SFI-AISF in between does not mean anything different. Another important factor, according to me is the caste politics played by our so called Ultra left. "

Kandarpa Das :

"I think it is the effect of the post Mandal North-Indian politics. Though JNU is supposed to be an all India University, North Indian politics always effected JNU student politics.(SYS during 1970s, NSUI during 1980s, ABVP during 1990s and AISA now)  Remember the days of Anti Mandal movements in Delhi. JNU was also effected . When Amit Sengupta was theJNUSU president, a whole gang of anti-Mandal castiest created big problem in JNU campus. I still remember the evening in 1990, when Atul Aneja and others were attacked by these forces in Purvanchal.  

During the last two decades castiest forces did consolidate their position. Many students Union elections were also fought in these lines. SFI-AISF alliance winning elections doesnot say anything. Moreover, many of our friends in the ultra left in JNU also play lower caste politics. All these have contributed to this. According to me only khate-pite parivar ke bande hi jati me ulazhte hei. ...........One thing I must add, since there is no castiesm in North-east like the north India,NE students in JNU are free from this.  "

जेएनयू में जातिवाद का जहर आखिर आया कहां से

जेएनयू में जातिवाद का बढ़ता दानव कैसे परेशानियां पैदा कर रहा है और आम तौर पर जेएनयू के पुराने छात्र इस मसले पर क्या सोचते हैं यह बेहद जरुरी है। कई पुराने जेएनयू के लोगों ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जो इस बहस को आगे ले जाने का काम कर सकती है।

स्लोवानिया से प्रोफेसर अरुणप्रकाश मिश्रा ने लिखा है -

            Arun Prakash Mishra:

"Yahi detoriation hai aur yeh dushit admission policy kaa nateeza hai. isiliye 70 ke dashak kaa JNU aur 21 shatabdi kaa JNU lagbhag ulta hai - pahale pade-likhe students jyada the ab bina pade-likhe jyada hain - jati ki rajneeti hona swabhavik hai."

प्रोफेसर महेन्द्रपाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया की राजधानी से लिखा है-

Mahendra Sharma - 

"JNU pahle desh mein vyapt anek buraiyon se door tha lekin buniyaadi samasyaon se bavasta. Desh mein badalti fiza se to sabhi parichit hone chahiye. Mandalikaran ke baad to vatavaran bahut teji se badla aur us samay bhi JNU men reaction hua tha. Bahut dinon tak Desh ke vatavaran se JNU ko door naheen rakha ja sakta. Ab meri drishti men vah desh ke aam vishvavidyalayon se drastically alag naheen hai. Bahut paani bah gaya hai."

राजीव लोचन -False consciousness का इस से बडा उदाहरण और क्या हो सकता है?

57 minutes ago

Rajiv Lochan -    जे एन यू में जाति का कीडा तो पहले भी मौजूद था। इतना प्रखर ज़रूर न था। ऐसा नहीं कि अभी भी जाति का बोलबाला हो पर हां जातिवादी बातों की प्रशन्सा से अब काफ़ी लोग हिचकते नहीं। थोडी समस्या तो यह है कि दलितों के नाम पर, समाजिक न्याय के चक्कर में, काफ़ी असानी से जतिवाद को बढावा मिल जाता है। पुराने ज़माने में एक विचार था: फ़ाल्स कान्शसनेस। बेहतर समझ न होने पर, कुछ बेहतर न कर पाने पर अपनी समस्याओं के कुछ भी गलत-सलत समाधान का पल्ला पकड लेना। विचारहीनता के दौर में शायद यही जे एन यू में हो रहा हो।

(मध्य में सुहेल हाशमी)

सुहेल हाशमी - 

   "Sa'adat hasan manto ne kahin kaha tha ke AKHLAQ ( NAITIKTA) wo zang hai jo samaaj ke ustray par bad ehtiyaati ke wajah se lag jaata hai

Jaatigat raajneeti bhi naitikta ki tarah hamarey samaaj ke ustray par lagi hui hai, meray khyaal hai ke isi itna samay ho chuka hai ke ab to is ne hi  dhaar ki jagaah le li hai

jahan tak khaate peeton ka zikr hai, to main samajhta hoon ke tum madhyam vargiye chhatron ki baat kar rahe ho, to mere bhai is mein itney achraj ki kya baat hai, hamaare samaaj mein ateet ke jitne bhi avshesh hain unhen dhoney ka zimma to hamesha se hi isi varg ki bapauti rahi hai.

darasl ghareeb log to is parampara ko afford nahin kar sakte

aur dhanwaanon ko iski zaroorat nahin hai

tab bacha kaun?

apni pracheen sanskriti aur sabhyata ki dharohar ko bachaaye rakhne ka kaam to hammaare he varg ki zimmedaari hai"

सुहेल हाशमी-   apkey lag bhag sabhi sawaalon ka sahi jawaab haan main hi diya jaa sakta hai.

chhetrawaad to hamaare samay main bhi aa gaya tha, jab se admission policy ke saath chhed chhaad ki gayi tab se dwijon ki sankhya badhne lagi, saath hi, hostel ke kamron ki kami ne JNU ke rashtriye charitr ko kamzor kiya, JNU mein dilli ke chaatron ki sankhya badhi aur phir dilli ki dominant politics Hindutva soft aur hard donon, bhaajpa aur congress donon avtarit huey, ab yeh sab aa gaye to jaati vaad kyon na aata wo bhi aaya. darasl tha to hamesha se magar mukhrit honey se darta tha, ab haalaat badal gaye uskey anuroop ho gaye to khula khel khelne maidan main aa gaya.

अरुण प्रकाश मिश्रा -  Aapane jo mudde udhaye hain, vo bilkul sahi hain. Main bhi bilkul yahi sichataa hun - yahi kaaran aur yahi sthithhiyan. yahi mere vichaar hain.

 बावला बसंत- jnu me jo chal raha hai uske lag bhag sare karan aapne is lekh me bata diye hain,me iska sab se bada karan dakhila niti me badlaav aur nav-udaarwadi parivesh ko manta hun is daur me jahaan par har taraf rajnaitk chetna ka dhwans kiya jaa raha hai aise me vaampanth ki rajniti karna bahut hi jyada mushkil kaam ho gaya hai.aapne ati-vampanth ka ulekh bhi kara hai jo ki campus me NGOchaap rajniti kiya karte hain inme AISA ka naam sabse upar hai,badi badi bate karna aur vaam rajniti ke mool sidhanto ko taak par rakh JNUSU ko administration ke hatho bech aana yeh inka tareeka hai.

टेलीविजन में किसान का रोमैंटिक रुप

     टेलीविजन स्वभावत: रोमैंटिक है। इसमें रोमैंटिक भावबोध जितना बिकता है यथार्थबोध उतना नहीं बिकता।कृषि पर घमासान मचा है। किंतु किसान गायब है। कृषि सब्सीडी, किसान की पामाली और भुखमरी के चित्र गायब हैं। किसानों के नाम पर मंत्रियों और आला अफसरों के चित्र दिखाए जा रहे हैं। किसी भी चैनल ने यह बताने की जरूरत महसूस नहीं की है कि आखिरकार विश्व अर्थव्यवस्था में किसान किस स्थान पर है ? हमारे देश में किसान कहां चला गया है ?स्वयं किसान अपनी बदहाली के मुद्दों पर क्या सोच रहे हैं ? 

मजेदार बात यह है कि विश्व व्यापार की कृषि संबंधी वार्ताओं में सरकारी प्रतिनिधिमंडल में किसान संगठनों को नहीं बुलाया जाता। सवाल किया जाना चाहिए  क्या पेशेवर कूटनीतिक विमर्श में किसानों की प्रतीकात्मक उपस्थिति भी जरूरी नहीं है ? फ़र्ज करो विकसित देशों ने अपने किसानों को देने वाली समस्त सब्सीडी खत्म कर दी होती तो क्या इससे किसान को बेमौत मरने से बचाया जा सकता था ?

        क्या पूंजीवाद में बगैर सब्सीडी के किसान को तबाही से बचाना संभव है ? क्या उद्योग का बगैर सब्सीडी के निर्माण और विकास संभव है ?क्या यूरोप और अमेरिका के किसानों की समस्त सब्सीडी खत्म कर दी जाए तो यूरोप और अमेरिका के किसान बच पाएंगे ?दूसरी बात यह है कि क्या अमेरिका और यूरोप में किसानी का रूप वही है जो तीसरी दुनिया के देशों में है ?क्या अफ्रीकी किसान और भारतीय,चीनी,ब्राजीलियन किसान की बुनियादी समस्याएं और अमेरिकी किसानों की समस्याएं एक हैं ?क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में किसानों की जिंदगी में वे समस्याएं हैं जिन्हें तीसरी दुनिया का किसान झेल रहा है।

         कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों की सब्सीडी के सवाल को बाजार,वाणिज्य और उद्योग के दृष्टिकोण से चैनलों में उठाया जा रहा है।यह कृषि का नहीं वाणिज्य का सवाल बनकर सामने आया।वाणिज्य के सवाल के रूप में पेश करने से इस सवाल के जितने समाधान सुझाए जाएंगे वे सभी व्यापार के हित में होंगे कृषि और कृषक के हित में नहीं होंगे।

       क्या यह विचारणीय मुद्दा नहीं है कि विश्व बहुसंख्यक कृषक आबादी की पामाली के सवाल पर बातें की जाएं ?विश्व की समस्त सरकारों पर सामूहिक तौर पर यह दबाव पैदा किया जाय कि कृषियोग्य और खाली जमीन को खेतिहर किसानों में बांट दिया जाय।अथवा गरीब किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएं। सब्सीडी के सवाल पर जितनी भी चर्चाएं चैनलों में आईं उनमें किसानों के वास्तव मुद्दे एकसिरे से गायब थे। विश्व में किसान जीवन का आज सामाजिक अस्तित्व दांव पर लगा  है।

        चैनलों में किसानों की अनुपस्थिति को कृषि जीवन के आंकड़ों के जरिए भरने की कोशिश की जाती है।यानी किसान को मत देखो किसान के आंकड़ों को देखो।किसान के साक्षात् जीवन का दृश्यों से गायब होना और उसका आंकड़ा बन जाना इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी है।सच यह है कि किसान आंकड़ा नहीं है।वह साक्षात् हाड़ - मांस का जीता-जागता मनुष्य है।हम जब किसी व्यक्ति, समुदाय अथवा वर्ग को जीवन से अपदस्थ करना चाहते हैं तो आंकड़ा बना देते हैं।मनुष्य का आंकड़े या डाटा में रूपान्तरण नए युग की सबसे भयानक त्रासदी है।

गांव में जितने लोग भूख के शिकार हैं उतने ही फीसद शहरों की झुग्गी-झोंपड़ियों में रहनेवाले भूख के शिकार हैं। आम लोगों की क्रयशक्ति घट रही है। सुनिश्चित रोजगार योजनाओं का पूरी तरह अभाव है। हम चीन से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं किन्तु यह भूल जाते हैं कि चीन के किसान की तुलना में भारत के किसान से बिजली का दुगुना दाम लिया जाता है।भारत में कृषि निवेश घटा है। भुखमरी बढ़ी है।

किसानों के प्रति बैंकों का सौतेला व्यवहार रहा है। बैंक किसी भी किसान को ट्रैक्टर के लिए गांव की जमीन के टुकड़े पर कर्ज नहीं देतीं। यदि कोई बैंक कर्ज मुहैय्या कराएगी तो बदले में किसान को कम से कम तीस बीघा जमीन गिरवी रखनी होगी। इसके विपरीत शहर के किसी भी जमीन के टुकड़े पर बने प्लाट के बदले या जमीन के बदले बैंक से तुरंत कार के लिए कर्ज मिल जाता है।शहर के लोग जब भी गांव जाते हैं वे पर्यटक की तरह जाते हैं।

 किसान नेता शरद जोशी के द्वारा सुझाव दिया जा रहा है कि केन्द्र सरकार को एसेंसियल फूड कमोडिटी एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, एफसीआई को बंद कर देना चाहिए। शरद जोशी शायद यह नहीं जानते कि आजादी के पहले एफसीआई जैसी संस्थाओं के अभाव में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे ज्यादा अकाल पड़े। साम्राज्यवाद के नए पैरोकार यही चाहते हैं कि ये दोनों चीजें खत्म कर दी जाएं।इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होगा।आज हमारे पास खाद्य का सुरक्षित भंडार है।इसके जरिए किसी भी आपात्कालीन स्थिति का सामना किया जा सकता है। अकाल और सूखे की स्थिति से समय रहते निबट सकते हैं। बड़े किसानों के पैरोकारों को किसानों की दरिद्रता से कोई मतलब नहीं है।उन्हें तो फसल चाहिए चाहे जिस कीमत पर पैदा हो। 

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 1980 से सिंचाई के क्षेत्र में निवेश बंद कर दिया। इसके कारण फसल पूरी तरह अनुकूल मानसून पर टिक गई है। अनुकूल मानसून नहीं होने पर फसल तबाह हो जाती है। केन्द्र सरकार को यदि किसानों के हितों की इतनी ही चिंता है तो उसे कृषि उपजों के न्यूनतम बिक्री मूल्य की ही घोषणा करके शांत नहीं हो जाना चाहिए। बल्कि एफसीआई के जरिए कृषि उपज की बाजिव दामों पर खरीद की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी गोदामों में अनाज रखने की जगह नहीं है अत: सरकार नहीं खरीदेगी। इसके परिणामस्वरूप किसानों को औने-पौने दामों पर अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे किसानों की तबाही बढ़ी है और व्यापारियों के पौ-बारह हो गए हैं।

केन्द्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का दुष्परिणाम यह हुआ है कि आंध्र,महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों द्वारा आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले प्रकाश में आए हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश हो रहा है। किसान विकसित चीजों की खेती कर रहे हैं।इन फसलों के लिए बैंकों से कर्ज नहीं मिलते।ऐसी स्थिति में किसान सूदखोरों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेते हैं। जब फसल बिक नहीं पाती तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता। क्योंकि उनकी फसल को सरकार खरीदती नहीं है।

आज यदि किसानों के प्रति सच्चे दिल से सरकार कोई काम करना चाहे तो उसके सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती।बैंक आंकड़े बताते हैं कि बैंकों का सबसे ज्यादा बकाया पूंजीपतियों पर है न किसानों के पास। अंधेरगर्दी का आलम यह है कि उ.प्र.में किसानों से दस घंटे बिजली  सप्लाई के आधार पर बिजली के बिल भेज दिए गए जबकि बिजली की सप्लाई तीन साढ़े तीन घंटे से ज्यादा नहीं हुई। ऐसी स्थिति में किसान यदि बिलों का भुगतान नहीं करते तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि बिजली चोरी सबसे ज्यादा गांवों में नहीं शहरों में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्र सरकार किसानों के हितों की चैम्पियन होने का ढ़ोंग करना बंद करे।

जेएनयू में जातिवादी चेतना का जहर

      सुनने में अटपटा लगता है लेकिन वास्तविकता है कि जेएनयू के सांस्कृतिक वातावरण में जातिवाद का विष आ गया है। जेएनयू लंबे समय तक जातिवाद के जहर से मुक्त था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं लंबे समय वहां पढ़ा हूँ और एक भावनात्मक लगाव भी महसूस करता हूँ,जेएनयू के बारे में पुराने और नए दोस्तों से पूछता रहता हूँ। इस क्रम में मेरे कानों में एक छात्र की यह पीड़ा भी आई है कि जेएनयू में जातिवाद घुस आया है। विद्यार्थियों में एक अच्छा-खासा तबका तैयार हो गया है तो जातिवादी मनोदशा में जी रहा है।
      जेएनयू के शानदार सांस्कृतिक वातावरण में पैदा हुए जातिवाद के खिलाफ व्यापक सार्वजनिक बहस चलाई जानी चाहिए। जेएनयू के छात्र सक्षम हैं और देश-विदेश की समस्याओं पर चर्चाएं करते रहते हैं। उन्हें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि भारत का सबसे शानदार विश्वविद्यालय अचानक जातिवाद की चपेट में कैसे आ गया है ?
     क्या जेएनयू में पैदा हो रही जातिवादी चेतना का वहां के पाठ्यक्रमों में आए बदलाव से कोई संबंध है ? क्या  
     जेएनयू में पैदा हो रही जातिचेतना का कैरियरपंथी रुझान से संबंध है ?
    क्या जेएनयू में दाखिला नीति के बदल जाने के साथ इसका संबंध है ?
    क्या जेएनयू में पठन-पाठन के गिरते स्तर के साथ इसका संबंध है ?
क्या जेएनयू का विचारधारात्मक रक्षाकवच कमजोर हो गया है ? यही विचारधारात्मक रक्षा कवच था जिससे टकराकर देश में व्याप्त जातिवाद टूट जाता था ।
     जेएनयू में बढ़ रही जातिवादी चेतना के पीछे क्या कैंपस में बढ़ रही अराजनीति की राजनीति का हाथ है ? क्या अतिवामपंथी राजनीति की आड़ में जातिवादी गोलबंदी तो नहीं चल रही ?
      संभवतः आम लोगों को यह बात सीधे समझ में न आए लेकिन यह एक वास्तविकता है परंपरागत वाम राजनीति को कैंपस में अपदस्थ करने के नाम पर गैर परंपरागत तथाकथित वाम राजनीति का जब से कैंपस में पदार्पण हुआ है। जातिवादी चेतना में इजाफा हुआ है।
     गैर परंपरागत वाम का बिहार से लेकर आंध्र तक जितना जुझारू तेवर है, क्रांतिकारीभाव है उसकी ओट में माओवाद प्रभावित इलाकों में जातिवादी वैमनस्य और घृणा व्यापक रुप में फैली हुई है।
      माओवादी संगठनों से लेकर आइसा जैसे संगठनों की विचारधारात्मक परिणतियों के बारे में खासकर जातिवादी फिनोमिना के साथ उसकी अन्तर्क्रियाओं के बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आप भी बताएं क्या सोचते हैं ?

‘ट्विटर’ वाले सावधान जुर्माना हो सकता है

      यह बात साफ है कि रंग ट्विटर रंग दिखाने लगा है। आप जिसे आनंद समझ रहे हैं,खेल समझ रहे हैं,वही ‘ट्विटर’ का संदेश आपके लिए जुर्माने का कारण भी हो सकता है। यह तो शुरुआत है आगे-आगे देखिए होता है क्या ?

    आपको विश्वास नहीं हो रहा है ।यह आज के ‘गार्दियन’ (10मई2010) की खबर है। एक व्यक्ति पर रॉविन हुड एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने के बारे में एक चुटकुला ‘ट्विट’ करने के लिए अदालत ने एक हजार पॉण्ड का जुर्माना ठोक दिया है। ब्रिटेन के ट्रेनी एकाउंटेंट पॉल चेम्बर ने मजे से एक चुटकुला लिखा और ये जनाव मुसीबत में फंस गए। जनवरी में जब वह भीड़ में एयरपोर्ट पर अटके हुए थे उसने अपने एक दोस्त को एक चुटकुला भेजा कि मैं एयरपारेट को उड़ा दूँगा। उसके इस ‘ट्विट’ को अपराध मानकर एक हजार पॉण्ड का अदालत ने जुर्माना किया है। जज ने अपने फैसले में कहा है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें यह संदेश विध्वंसक है।

    यह ‘ट्विट’ था- "Crap! Robin Hood airport is closed. You've got a week and a bit to get your shit together, otherwise I'm blowing the airport sky high!"  

     इस ’ट्विट‘ को जरा सी देर में 600 फोलोअर को भेजा गया। इस व्यक्ति को ब्रिटेन की एंटी टेरर पुलिस ने तत्काल धर दबोचा। ज्योंही ट्विट पकड़ा गया संबंधित व्यक्ति के नाम के सामने कम्प्यूटर में अंकित कर दिया गया ‘अविश्वसनीय’ और पुलिस हरकत में आ गयी। इस व्यक्ति को 385 पॉण्ड जुर्माना, 600 पॉण्ड केस का खर्चा, 15 पॉण्ड पीडित चार्ज भरने का आदेश जज ने दिया। पीडित के वकील का कहना है कि उसके मुवक्किल की प्रतिक्रिया अपरिपक्व, कुरुचिपूर्ण और अस्वीकारयोग्य है लेकिन आपराधिक नहीं है।                   

कारपोरेट मीडिया का तालिबानी फ्लो

    प्यार के फलसफे़ ने बड़े -बड़े लोगों का भूत उतार दिया है। मीडिया से लेकर से पंचायतें तक सभी प्यार की मार से बेहाल हैं। आए दिन प्यार का नकली राग अलापने वाला कारपोरेट मीडिया भी अपनी औकात पर उतर आया है और सच्ची और आंखों देखी खबरें दिखाने वाले मीडिया के रणबांकुरे युवा पत्रकार खुलकर प्यार की तौहीन करने में लगे हैं। राजदीप सरदेसाई,अर्णव गोस्वामी,बरखा दत्त से लेकर सभी एंकर और समाचार संपादक मीडिया के तालिबानी भाव में खुलकर खेल रहे हैं।

       खासकर कारपोरेट मीडिया ने निरुपमा हत्याकांड के मामले पर जिस तरह यूटर्न लिया है और प्रेमी को ही कातिल बनाया है उससे एक बात साफ है कि कारपोरेट मीडिया में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है।

     एक तरफ हरियाणा की बदनाम और दागी जाति पंचायतों के आपराधिक कारनामों को कारपोरेट मीडिया महिमामंडित कर रहा है। दूसरी ओर प्यार विरोधियों को व्यापक कवरेज दे रहा है। एनडीटीवी से लेकर सीएनएन तक सभी जगह प्यार विरोधी शैतानों को विचारों की संतुलित प्रस्तुति और सभी पक्षों की राय पेश करने के नाम पर मीडिया कवरेज का तालिबानी फ्लो बना हुआ है।  

     सवाल यह है कि एक ही टॉक शो में प्यार के दुश्मन और दोस्त एक ही साथ कैसे बैठ सकते हैं। उत्पीड़क और उत्पीडि़त एक ही समान धरातल पर कैसे रखे जा सकते हैं ? शैतान को इंसान के बराबर कैसे रखा जा सकता ? यह विचारों के प्रति समानता नहीं है बल्कि विचारों के प्रति असमानता की अभिव्यक्ति है। शैतान का महिमामंडन है। यह मीडिया का तालिबानी भावबोध है।

    इस तरह की प्रस्तुतियों में शैतान और इंसान को वस्तुगत प्रस्तुति के नाम पर समान दर्जा दिया जा रहा है। जिन लोगों को शैतानी विचारों के सार्वजनिक प्रसारण के लिए जेल में होना चाहिए,वे खुश हैं और सनसनाते घूम रहे हैं कि चलो चैनल पर बोल आए और अब देखते हैं हमारा कोई क्या बिगाड़ लेता है। ऐसे लोग अपने इलाकों में तालिबानी फरमान जारी करने,सामूहिक तौर पर मानवाधिकारों का हनन करने में  अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अपने शैतानी विचारों को यह कहकर प्रचारित करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह बात मीडिया में भी बोल चुके हैं,हमारे विचार सही हैं यही वजह है हमारे थिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।  

   मीडिया और जीवन में शैतान और इंसान को एक साथ बिठाने का अर्थ है मनुष्य का अपमान,मनुष्य को छोटा बनाना और शैतान को महान बनाना। इस प्रवृत्ति के कारण ही सभी रंगत के नेता और कारपोरेट मीडिया, प्यार को दण्डित करने के मामले में एकजुट हो गया है।

      कारपोरेट मीडिया में प्यार के आख्यान को देखकर हम नकली आनंद में जीते हैं। मीडिया के छोटे-बड़े पर्दे पर प्यार अपील करता है और यही नकली प्यार जब बार-बार मीडिया के विभिन्न रुपों के जरिए दोहराया जाता है तो अपना विलोम पैदा करता है। प्यार के प्रति नफ़रत पैदा करता है। प्यार का मीडिया में रुपायन सामाजिक जीवन में प्यार के प्रति विपरीत वातावरण बनाता है। स्त्री पर हमले तेज हो जाते हैं। औरतों की सामाजिक असुरक्षा बढ़ जाती है।  

    निरुपमा की हत्या में कौन शामिल है यह तहकीकात करना मीडिया का नहीं पुलिस का काम है और मीडिया ने इस मामले में जिस तरह अमानवीय भूमिका निभायी है उससे फिर से यह बात सिद्ध हुई है कि कारपोरेट मीडिया की मानवीय मूल्यों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है।

    निरुपमा प्रकरण से लेकर पंचायतों के बर्बर कारनामों तक मीडिया कवरेज के जरिए एक ही संदेश दिया जा रहा है कि प्यार बुरी चीज है,प्यार में झंझट है.झगड़ा है, हत्या है,पुलिस है,कानून है,लोकनिंदा है, जान को खतरा है,प्यार करो तो डरो। प्यार को समाज और कानून पसंद नहीं करता ,प्यार करने वालों से परहेज करो। प्यार से दूर रहो।

   कारपोरेट मीडिया का समूचा रवैय्या इस तर्क से संचालित है हम सही तुम गलत। इस चक्कर में कारपोरेट मीडिया उस जगह खड़ा होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। कारपोरट मीडिया की प्रेम के प्रसंग में ,न्याय के प्रसंग में,भ्रष्टाचार के प्रसंग में,अपराधियों के प्रसंग में ,सत्य की खोज के प्रसंग में हमेशा गलत के साथ दोस्ती रही है। गलत,असत्य और अमानवीय का चित्रण करने के लिए कारपोरेट मीडिया तरह-तरह की पद्धतियों का इस्तेमाल करता है।